महिलांचे कायदे

Author: Share:

लैंगिक शोषण , अश्लील भाषा , हातवारे

जेव्हा स्त्रीला तिच्या शिलाला धक्का पोहोचवण्याच्या दृष्टीने त्रास दिला जातो , तेव्हा तो गुन्हा ठरतो . सध्या स्त्रियांना , मुलींना छेडछाडीच्या प्रसंगांना सतत सामोरे जावे लाग्ले. सार्वजनिक ठिकाणी प्रवासात , रस्त्यावर मुलींना पाहून अश्लील हातवारे करणे , वाईट शब्द वापरणे , स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रकार वारंवार घडतात . या विरुद्ध काहीही बोलण्यास महिला कचरतात . लज्जेमुळे किंवा अंगवळणी पडल्यामुळे या प्रकारांना विरुद्ध काहीही बोलण्यास महिला कचरतात . लज्जेमुळे किंवा अंगवळणी पडल्यामुळे या प्रकारांना विरुद्ध आणि असे वर्तन करणाऱ्या कंटकांविरुद्ध काहीही तक्रार केली जात नाही . याचा परिणाम , अशा प्रकारांचे प्रमाण सतत वाढत आहे आणि असे वर्तन करण्यात काहीही गैर नाही असा संदेश या कंटकांमध्ये पोहचतो आहे . स्वतःला सुसंस्कृत म्हणवणाऱ्या भारतीय समाजाला हे अत्यंत लज्जास्पद आहे .

अश्लील वर्तन – ३ ५ ४ , ५ ० ९ प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अश्लील वर्तणात खालील बाबी समाविष्ठ होतात .

१. स्त्रिया शीलाला धक्का पोहोचेल असे वर्तन .

२. स्पर्श करणे , उद्देशून अर्वाच्य वा अश्लील वाक्ये वा शब्द .

३. अश्लील वस्तू , हावभाव , चित्रे दाखवणे .

४. डोळा मारणे , शिट्टी वाजवणे , गाणी म्हणणे , धक्का मारणे .

५. बीभत्स वागणूक , दादागिरीने वागणे .

६. स्त्रियांना विचित्र आवाजात चिडवणे , चारित्र्यहनन करणे .

७. जाहिरातीत , पुस्तक , मासिक , दूरदर्शनवर स्त्रियांच्या शरीराचे अश्लील प्रदर्शन करण्याविरुद्ध राजपत्रित अधिकार्याकडे तक्रार करता येते .

या प्रकाराला दोन प्रकारे सामोरे जाता येईल .

१) सततच्या त्रासाविरुद्ध पोलिसात तक्रार करणे .

एखादी संघटनांनी अशा प्रसंगावर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना भाग पाहिजे .

सर्वसामान्य नागरिकांना देखील असे प्रसंग आपापल्या भागात घडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे .

२) स्वतः पुढे येउन अशा लोकांना शिक्षा करणे .

बऱ्याचदा महिला या प्रकरणात उगाच पडणे नको म्हणून हा मार्ग अवलंबन नाहीत येथे आपण अगोदरच पहिले कि स्वतःच्या रक्षणासाठी केलेला बचाव गुन्हा ठरत नाही . हे संरक्षण महिलांना या बाबतीत लागू पडते .

३) कामकाजाच्या ठिकाणचे लैंगिक शोषण –

यासाठी भारतात काही कायदा नाही . मात्र अतिशय प्रसिद्ध केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हा संसद काही नियम लागू केले आहेत . संविधानाच्या १४१ कलमाप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हा संसद पारित करून बदलेपर्यंत ‘कायदा’ असतो. या अनुषंगाने खालील नियम ग्राह्य आहेत .

१. प्रत्येक कंपनीने ‘लैगिक शोषण’ या बाबतीत नियमावली करून त्याची माहिती कंपनीतील सर्व कर्मचार्यांना द्यावी .

२. अशा प्रसंगानंतर दाद मागण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी . त्यात प्रमुख पदासह निम्म्याहून अधिक महिलांचा समावेश असावा . या लैंगिक शोषणामध्ये अश्लील भाषा वापरणे, हातवारे करणे , वाईट चित्र किंवा चित्रपट, दृष्य्फिती दाखवणे , स्पर्श करणे यंचा समावेश होतो . विवाह , घटस्फोट , पोटगी यासंदर्भातील स्त्रियांच्या अधिकारांचे विवेचन विवाह व कौटुंबिक कायदे केले आहे.

स्त्रियांसाठी कामगार कायदे

स्त्रियांसाठी कामगार कायद्यातील विशिष्ट्य तरतुदी आपण कामगार कायद्यात पाहूच  खाली आहे .

१. स्त्रियांना फेक्टरी मध्ये सकाळी ६ अगोदर व रात्री ७ नंतर थांबवता येत नाही .

२. त्यांना २६ आठवड्यांची मातृत्व सुट्टी मिळते .

३. जोखमीचे व पप्रचंड अंगमेहनतीचे धोकादायक हलला यंत्राजवळ काम देता येत नाही . खाणीत स्त्रियांना काम देता येणार नाही .

४. स्त्रियांवरील कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रत्येक आस्थापठेत स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष असावेत .

५. आस्थापनेत कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली पाहिजे .

स्त्रियांसाठी  विशेष तरतुदि

 १. बलात्कार व  हे दखलपात्र असून  ते सर्वोच्च न्यायालय वा कनिष्ठ फौजदारी न्यायानालयाने चालवावेत . शक्यतेवरून न्यायाधीश महिला असावी .

२. स्त्रियांना अटक करताना महिला पोलिसांनीच करावी . पुरुष पोलिसांनी तिला स्पर्श करू नये . अपवाद वगळता स्त्रियांना सूर्यास्तानंतर वा सूर्योदयापूर्वी अटक होऊ शकत नाही .

३. स्त्रीला कोंडून , डांबून वा अद्कवून ठेवले असेल तर त्यांना तिच्या पालकांकडे , कुटुंबाकडे ताबडतोब सुपूर्द करण्याचा आदेश न्यायालय देते .

४. देखभालीचा अधिकार ( पुढे विस्तृतपणे नमूद केला आहे . )

५. नोकरी , व्यवसायाचा ठिकाणी स्त्री – पुरुष असा भेदभाव करणे असंविधानिक आहे . ‘समानता’ हा मुलभूत अधिकार आहे .

६. भारतीय पुरावा कायद्यानुसार , जर नवरा वा त्याच्या घरचे सुनेचा शारीरिक वा मानसिक छळ करत असतील आणि सुनेने लग्नाच्या ७ वर्षांच्या आत आत्महत्या केली तर तिला सासरच्या मंडळींनीच आत्महत्या करायला भाग पाडले असे गृहीत धरले जाते . हेच गृहीतिक हुंडाबळीसाठी सुद्धा वापरले जाते .

७. स्त्रीला वडिलांच्या संपत्तीत बरोबरीचा हक्क मिळतो . अविभक्त कुटुंब पद्धतीत जन्माने ती कुटुंबपद्धतीचा भाग ( संपत्तीची वाटेकरी ) बनते .

८. घटस्फोट प्रसंगी स्त्रियांना त्यांना स्वतःचे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे .

९. स्त्रीला साक्षीला बोलवण्यासाठी पोलिसांनी तिच्या घरी जावे तिला पोलिस स्टेशनला बोलवता येत नाही .

१०. एखाद्या स्त्रीला डांबून ठेवणे , हा गुन्हा आहे . लग्नाला विरोध म्हणून आईवडिलांनी मुलीला घरी डांबून ठेवणे , हा गुन्हा आहे . लग्नाला विरोध म्हणून आईवडिलांनी मुलीला घरी डांबून ठेवले तर ती मुलगी सज्ञान असेल तर न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते .

११. स्त्रीला वेश्या व्यवसायास प्रवृत्त करणे किंवा फसवून वा भूल लावून वेश्या

व्यवसायात आणणे हा गुन्हा आहे .

कौटुंबिक अत्याचार कायदा

कौटुंबिक अत्याचार

१. शारीरिक त्रास , मारझोड , लैंगिक शोषण ,

२. मानसिक छळ , भावनिक छळ , शाब्दिक छळ ,

३. आर्थिक छळ

४. शरिरिक धोका निर्माण करणे .

५. हुंडा किंवा बेकायदेशीर मागण्यांसाठी शारीरिक व मानसिक त्रास देणे .

६. आरोग्य किवा आयुष्याला धोका निर्माण करणे .

७. अपमान , मानसिक त्रास , विशेषतः मुल नसणे किंवा मुलगा नसणे यासाठी .

सुरक्षा अधिकारी

राज्य सुरक्षा अधिकार्यांची प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नेमणूक करते . हे अधिकारी मेजेस्त्रीक्च्या हाताखाली काम करतात .

१. जिच्यावर अत्याचार झाला आहे अशा स्त्रीला ती आर्थिक भरपाई किंवा सुरक्षेच्या अथवा सूचनेसाठी अर्ज करू शकते .

२. ती भारतीय दंडसंहितेच्या ४९८ A कमलाखाली तक्रार दाखल करू शकते .

३. तिला विनामुल्य कायद्याची मदत मिळू शकते .

४. तिला ‘ शेल्टर होम’ मध्ये दाखल केले जाऊ शकते .

५. तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते .

६. सुरक्षा अधिकार्याने ‘घरगुती अत्याचाराची आलेली किंवा समजलेली तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये करावी तसेच मेजीस्ट्रेटला सांगावी .

 ७. अत्याचारित स्त्रीने परवानगी दिली तर अर्ज दाखल करावा . अत्याचारी स्त्रीला कायद्यान्वे दिलेल्या सर्व सुविधा मिळतील याची काळजी घ्यावी . मेजीस्ट्रेटने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे अशी काळजी घ्यावे .

८. एखादी सेवाभावी संस्था किंवा कंपनी या सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत होऊ शकते .

९. कायद्यान्वे दाखल केलेल्या तक्रारींसाठी किंवा घेतलेल्या उपाययोजनेसाठी कुठलाही दंड होत नाही .

मेजीस्ट्रेट कडे अर्ज

१. अत्याचारित व्यक्ती , सुरक्षा अधिकारी किंवा इतर कोणीही व्यक्ती अत्याचाराविरुद्ध अर्ज करु  शकतो.

२. अर्जात तो आर्थिक नुकसान भरपाई मागू शकतो . परंतु तरीही त्याचे सदर अत्याचाराविरुद्ध इतर कायद्यांवे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारही शाबित राहतात .

३. मेजीस्ट्रेटने तक्रार मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत पहिली हिअरिंग ठेवावी .

४. संपूर्ण केस साठ दिवसांच्या आत संपवावी .

५. मेजीस्ट्रेट केस चालू असताना कोणीही पक्षाला ‘समुपदेशनाचे’ आदेश देऊ शकतो. हे समुपदेशन ‘सर्विस प्रोवायडरमधील’ एखादा सदस्य करू शकतो . मेजीस्ट्रेट एखादा पक्षाच्या मागणीनुसार कामकाज ‘ व्हीडीओ केमेरा’ समोर करू शकतो .

६. कामकाज चालू असताना अत्याचारीत व्यक्तीला दुसर्या पक्षासोबत एकाच घरी राहण्याचा हक्क असतो .

सुरक्षेचे आदेश

दोन्ही पक्षकारांना ऐकल्यावर जर मेजीस्ट्रेटची खात्री पटली कि अत्याचार झला आहे . किंवा होण्याची शक्यता आहे तर मेजीस्ट्रेट अत्याचारित व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी सूचना देऊ शकतो .

राहण्याचा आदेश

१. अत्याचारीत व्यक्तीस घरी राहण्यास बंदी न घालणे .

२. विरुद्ध पक्षाने दुसरीकडे राहण्याची सोय करणे आणि त्याचा खर्च विरुद्ध पक्षाने उचलणे .

आर्थिक नुकसान भरपाई

घरगुती अत्याचाराची भरपाई करण्यासाठी आअर्थिक भरपाई देण्याचे आदेश मेजीस्ट्रेट देऊ शकतो. तसेच , उत्पन्नाचा स्त्रोत गमवला असेल , वैद्यकीय खर्च , शाळा व इतर खर्च , हि नुकसान भरपाई पोटगी व्यतिरिक्त अधिक असते . हि भरपाई एकत्रित किंवा दर महिन्याला दिली जाऊ शकते .

कलम ४९८ अ ( भारतीय दंड्साहिता)

नवर्याकडून क्रूर वागणूक

जर नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून पत्नीला क्रूर वागणूक मिळत असेल तर तो गुन्हा आहे .

१. शारीरिक वा मानसिक त्रास जो तिच्या आरोग्याला , आयुष्याला धोकादायक आहे किंवा तिला गंभीर इजा पोहचवतो वा आत्महत्या करायला भाग पाडतो .

२. स्त्रिया मानसिक वा शारीरिक छळ तिने हुंडा किंवा पैशांच्या बेकाय्देहीर मागण्या पूर्ण करण्यात किंवा केल्या नाहीत म्हणून . याव्यतिरिक्त खालील अधिकार आहेत .

हुंडाबळी निर्मुलन कायदा

वरील कलमाव्यतिरिक्त हुंडाबळी रोखण्यासाठी विशेष कायदाही बनवण्यात आला आहे . याशिवाय दंडसहितेमध्ये बदल करून जर लग्नाच्या सात वर्षात विवाहितेने आत्महत्या केली व निधन झाले तर सासरच्या लोकांनी तसे केले का याची छाननी केली जाते . त्यास हुंडाबळी म्हटले जाते .

स्त्रीचे वारसा हक्क कायद्यातील अधिकार

१. स्त्रीला कुठल्याची पद्धतीने मिळालेल्या मालमत्तेचा पूर्ण स्वामित्व तिच्याकडे असते .

२. वारसाने, मृत्यूपत्राने , पोटगी , वाटप कोणही कडून मिळालेली संपत्ती , स्वकष्टार्जित उत्पन्न किंवा स्त्रीधन याचे मालकी हक्क स्त्रीकडे असतात.

३. विधवा स्त्री नवर्याच्या संपूर्ण मालमत्तेची मालक होते .

४. वडिलांचे हयातीतही स्त्रीला वडिलांच्या हिश्ह्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे .

५. स्त्रीला वडिलांकडून मिळालेली मालमत्ता तिची स्वतःची संतती नसेल तर विन्यामृत्यू वाडीलांच्या वारसाकडे परत जाते .

६. आईकडून बहिणींना मिळालेली मिळकत एखाद्या बहिणीच्या विनामृत्यूपत्र मृत्यनंतर उर्वरित बहिणींना परत जाते .

७. तडजोड नाम्याद्वारे स्त्रीला मिळालेलि रक्कम तिच्या मालकीचीच असते . तडजोडीतील अटी काहीही असल्या तरी .

स्त्रीला स्वतःचे मुल नसेल तर

१. पित्याकडून मिळालेली संपत्ती पित्याच्या वारसाकडे जाइल .

२. पतीकडून मिळालेली संपत्ती पतीच्या वारसाकडे जाइल . स्त्रीला वडिलांच्या हयातीतही त्यांच्या मालमत्तेची वाटणी करण्याचा हक्क आहे . विनामृत्युपत्र स्वकष्टार्जित अनौरस वारसांनाही औरस वारसंप्रमाणे मिळते . वडिलोपार्जित उत्पन्नावर मात्र अनौरस मुलांचा हक्क राहत नाही .

३. गर्भनिदान करणे हा गुन्हा आहे . सोनोग्राफी केल्यावर गर्भपात झाल्यास गर्भनिदान गर्भपातासाठी केले होते असे गृहीत जाते . स्त्री भ्रूण हत्या हा गुन्हा आहे .

४.गर्भपात भारतात पूर्णतः अमान्य नाही. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी सन २००३ व  प्रेग्नन्सी act १९७१ प्रमाणे व्हावा तसेच प्री नेटल डायग्नोस्टिक कायद्याप्रमाणे गर्भलिंगदानासाठी सोनोग्राफी सेंटर चालवता येणार नाही . आजारासाठी गर्भनिदान करता येईल पण लिंगाप्रमाणे गर्भपात करता येत नाही . तसेच स्त्रीच्या गर्भधारणेच्या बारा आठवड्यापर्यंतच गर्भपात करता येतो.

३. निष्काळजीपणे गर्भपात केलातर डॉक्टरांवर कारवाई होऊ शकते .

४. चांगल्या हेतीने काळजीपूर्वक गर्भपात करूनही नुकसान झाल्यास मात्र  डॉक्टर जबाबदार नाहीत .

५. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार आईच्या मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यासाठी व गर्भातील व्यंग यासाठी १५ – २० आठवड्यापर्यंत वा पुढेही गर्भपात करता येऊ शकतो.

स्त्रीधन

१. स्त्रीधन म्हणजे स्त्रीला लग्नाच्या वेळेस आई वडील व नातेवाइकांकडून व पतीच्या नातेवाईकांनी दिलेली संपत्ती .

२. लग्नानंतर वा वैधव्यानंतर आईवडिलांनी व पतीने वा त्याच्या नातेवाइकांनि दिलेली संपत्ती याचाही समावेश स्त्रीधनामध्ये होतो.  पत्नीला दिलेले दागिने स्त्रीधन जातात.

३. लग्नात पत्नीला मिळालेल्या भेटवस्तूसुद्धा स्त्रीधन असतात.

४. वारसाहक्काद्वारे मृत्यूपत्राद्वारे दिलेली संपत्ती स्त्रीधन समजली जाते  .

५.स्त्रीधनावर फक्त स्त्रीचा अधिकार असतो. त्याची विल्हेवाट कशी लावावी हि तिची मर्जी असते . स्त्रीधनावर फक्त स्त्रीचा अधिकार असतो. त्याची विल्हेवाट कशी लावावी हि तिची मर्जी असते . विकून, भेट देऊन, मृत्युपत्राद्वारे दिलेली संपत्ती स्त्रीधन समजली जाते .पती व सासरच्या मंडळींचा त्यावर अधिकार राहत नाही . लग्नात स्त्रीला मिळालेले दागिने तिला न देणे, अडकवून ठेवणे हा गुन्हा आहे . वैधव्यानंतर वा घटस्फोटानंतर तिला लग्नात मिळालेले स्त्रीधन , दागिने , भेटवस्तू परत घेता येतात . त्यावर सासरच्यांचा काहीही अधिकार नसतो.

लग्न व घटस्फोटसंबंधी स्त्रियांविषयक महत्वाच्या तरतुदी

१. लग्नासाठी स्त्रीचे वय किमान १८ असावे , मुलाचे २१.

२. विवाह नोंदणी ३० दिवसांच्या आत निबंधकाच्या कार्यालयात झाली पाहिजे .

३. १६ वर्षाखालील मुलीबरोबर तिच्या संमतीने केलेला संभोग सुद्धा बलात्कार ठरतो.

४. विवाहानंतर पत्नीचा सात वर्षांच्या आत जाळून वा शारीरिक दुखापतीमुळे मृत्यू झाला वा तिने आत्महत्या केली तर हुंडाबळीच्या गुन्ह्याचा संशय पती व नातेवाइकांवर घेतला जातो.

५. पत्नीचा छळ ( शारीरिक व मानसिक) करणे, तिला क्रूरतेने वागवणे, माहेरून वस्तू किंवा पैसे नाही . फसवून केलेले लग्नही बेकायदेशीर असते .

६. स्त्रीला लग्नासाठी फूस दाखवून पळवून नेणे हा गुन्हा आहे . लग्न स्त्रीच्या इच्छे विरुद्ध करता

७. १८ वर्षांखालील मुलीशी लग्न बेकायदेशीर असते .

८. लग्न झालेल्या स्त्रीबरोबर परपुरुषाने संभोग केला तर तो गुन्हा आहे . लग्न स्त्रीच्या इच्छे विरुद्ध करता येत नाही . फसवून केलेले लग्नही बेकायदेशीर असते .

९. संमतीशिवाय गर्भपात करणे हा गुन्हा आहे . गर्भातील मुलीचा मृत्यू व्हावा म्हणून जाणीवपूर्वक गर्भपात केला तर तो भ्रूण ह्त्येखाली येतो. जन्मल्या नंतर मुल टाकून देणे हा सुद्धा गुन्हा आहे .

१०. पती क्रूरतेने वागवतो, मारहाण करतो, परस्त्रीशी संबंध आहेत , एक लग्न झाले असताना दुसरे लग्न केले आहे , नपुसक आहे , हिंदू धर्माचा त्याग केला आहे या कारणासाठी पत्नी घटस्फोट घेऊ शकते .स्वतःचे उदरनिर्वाहाचे साधन नसेल तर खटला चालू असताना व घटस्फोटानंतर ती पोटगी मागू शकते . गरजेप्रमाणे वा पतीच्या आर्थिक स्थितीत वाढ झाल्यास पोटगीची रक्कम वाढवून मागता येते . अर्थात पोटगीचा आदेश देताना न्यायालय पतीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करते .

११) सती प्रथा बेकायदेशीर घोषित केली गेली आहे .

१२) हुंडा देणे व मागणी करणे हा गुन्हा आहे . हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वे हुंडा प्रतिबंधात्मक हुंडा बेकायदेशीर आहे . सासरच्यासाठी / पतीसाठी खर्चाची अट घालून लग्न करणे हुंडा धरला जाउ शकतो.

१३) एकाच वेळी दोन वा अधिक पत्नी असणे हा गुन्हा आहे .

Previous Article

कधीतरी दुसऱ्याचं ऐकून घ्यावं

Next Article

संशोधनात्मक प्रबंध स्पर्धा

You may also like