जल्ला यवरा टाईम का लागला?

Author: Share:

कर्नल पुरोहित सुटले- म्हणजे बेल वर जेल मधून बाहेर आले. स्वाध्वीनंतर कर्नल आज ना उद्या सुटणारच होते. कर्नल सुटल्यावर, भाजपविरोधी गटाने, हिंदू विचारसरणीचे सरकार असल्याने हे होणारच होते असा सूर काढला. मात्र याविषयी थोडा अभ्यास असणाऱ्यांना आणि नि:पक्षपणे पाहणाऱ्यांना (नि:पक्षपणे या शब्दाचा अर्थ भाजपविरोधी असणारे असा नव्हे) अजून एक प्रश्न नक्कीच पडला असेल, की कुठलाही खटला न चालवता, एखाद्याला नऊ वर्षे तुरुंगात कसे काय ठेवले जाऊ शकते? आणि हाच मुळात कळीचा मुद्दा आहे. उद्या कर्नलांवर खटला उभा राहील आणि ते सुटतील किंवा त्यांना शिक्षा होईल, पण खटला न चालता नऊ वर्षे एखाद्याला तुरुंगात ठेवणे हा त्याच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली नाही का?

मुळात हि केस सुरु झाली कशी? २००८ मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये ७ जणांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेस आधी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने सिमीच्या लोकांना अटक केली होती. २०११ मध्ये तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनकडे गेला ,  तिने २०१३ मध्ये सिमीच्या लोकांना मोकळे करून अभिनव भारत संघटनेवर ठपका ठेवला. त्यावेळी कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्यावर हल्लेखोरांना शस्त्रे पुरवण्याचा आरोप केला गेला. केस काय आहे, आणि आरोपी, कर्नलांसमवेत दोषी आहेत का हा सध्या आपल्या लेखाचा विषय नाही, त्यामुळे आपण त्याच्या खोलात जाणार नाही.

मागील नऊ वर्षे, कर्नल तळोजा तुरुंगामध्ये होते. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेला किंवा कुठल्याही यंत्रणेला, या आरोपासाठी पुरावे सादर करता आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रश्न असा येतो, की जर एखाद्याविरुद्ध पुरावे सादर करता येत नसतील तर त्याला अशा रीतीने तुरुंगात डांबून ठेवणे कितपत योग्य आहे? पुरोहितांना तांत्रिक दृष्टया जामीन मिळू नये यासाठी त्यांच्यावर मोक्का कायदा लावण्यात आला होता. नंतर तोही त्यांच्यावरून काढला गेला. त्यामुळे कर्नलांच्या जामिनावर सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला.

आता, कर्नल, मोदी शासनाच्या कृपेमुळे सुटले, की कशामुळे हा विषय वेगळा! मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही पुरावे नाहीत तर नऊ वर्षे एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवणे अयोग्य आहे, या धर्तीवरच जामीन मंजूर केला आहे.

आपल्या साध्या क्रिमिनल कायद्यामध्ये आरोपीला पकडल्यावर २४ तासांच्या आत त्याला मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करावे असा नियम आहे. त्यापुढे नऊ वर्षे हा फारच प्रदीर्घ कालावधी आहे.

कर्नल हे सैन्यातील मोठे पद असल्यामुळे, हा विषय चर्चिला जातो आहे. पण असे इतरही काही असतील, ज्यांच्याविरुद्ध पुरावे मिळाले नाहीत तरीही त्याना तुरुंगात ठेवले असेल. न्यायाचे राज्य म्हणवणाऱ्या देशासाठी हे चांगले नाही. आता कुणी असेही म्हणेल, की पुरावे नसणे म्हणजे व्यक्तीने गुन्हा केला नाही असे होत नाही. पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात, बदलले जाऊ शकतात. त्यामुळे, पुरावे देता आले नाहीत तर व्यक्तीला जामिनावर सोडावे असे सर्वसाधारण विधान करता येणार नाही! मान्य! मात्र म्हणून नऊ वर्षे तुम्ही एखाद्याला तुरुंगात ठेऊ शकत नाही!

माणसाला तुरुंगात का ठेवले जाते? गुन्हेशास्त्र सांगते, कि गुन्हेगाराला, समाजापासून दूर ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. यात, समाजातील चांगल्या शक्तींवरील त्याचा प्रभाव, आणि वाईट शक्तींचं संगतीत येऊन समाजविरोधी कृत्ये दोन्ही थांबवता येतात. दुसरीकडे माणूस समाजशील प्राणी असल्याने, त्याला समाजापासून तोडणे, एकांतात ठेवणे हीच त्याला मानसिक शिक्षा असते. गुन्हा नुकताच घडला असल्यास, आरोपी पुरावे नष्ट करेल किंवा प्रभावित करेल ही भीती असते. या सर्व गोष्टींमुळे अटक आणि प्रतिबंधात्मक कैद या दोन तरतुदी गुन्हशास्त्रामध्ये नमूद केलेल्या आहेत.

मात्र याचवेळी हेही पहिले पाहिजे, की एका निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये, हेसुद्धा आपणच मान्य केलेले तत्व आहे. दुसरीकडे अटकपूर्व जामिनाचीही तरतूद आमच्या कायद्यात आहे. मुळात जामीन हाच सशर्त दिला जातो. जसे आरोप लागले म्हणून माणूस दोषी होत नाही तसेच जामीन मिळाला म्हणजे माणूस दोषमुक्त होत नाही.अटकपूर्व जामिनाचीही तरतूद यासाठीच आहे, की एखाद्या माणसाला अटक होणे म्हणजे मानहानी वाटत असेल, तर तो अशा प्रसंगी जामिनासाठी कोर्टात अर्ज करू शकतो.

आपल्याला इथे फार महत्वाची गोष्ट पाहणे आवश्यक आहे, केवळ कर्नलांच्या बाबतीतीच नाही तर अशा अनेकांच्या बाबतीत जे पुरावे नसतानाही आरोपाखाली अडकलेले असतील. जे तरुण आहेत, त्यांच्यासमोर कृतिशील कार्यासाठी आयुष्यातील महत्वाची वर्षे आहेत, जी तुरुंगात वाया जात आहेत. (इथे आपण पुराव्यांशिवायचे आरोपींचाच विचार करतो आहोत, सर्व आरोपींची बाजू घेत नाही).

दहशतवाद वगळता (आमच्यामते बलात्कारासारखे अमानुष कृत्यसुद्धा वगळता) इतर गुन्ह्यात तर गुन्हशास्त्र हेसुद्धा म्हणते की गुन्हे करणे म्हणजे, माणूस सराईत गुन्हेगार आहे किंवा होतो असे नाही. भावनेच्या भरात, तो एक क्षण टाळता आला नाही म्हणून गुन्हे होतात, आणि लौकिक गुन्हा कायद्याबाहेर विचार करता,या अशा गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी तिला गेली पाहिजे, दिली जाते. यालाच अनुसरून, आपण हेसुद्धा म्हणू शकतो, की बराच काळ आरोपीविरुद्ध पुरावे मिळाले नाहीत, तर आरोपीला सशर्त जामिनावर सोडून देणे योग्य ठरेल. उद्या आरोपाशिवाय एखादा माणूस निर्दोष सुटला तरी, त्याला तुरुंगातील वाया गेलेल्या वर्षांमध्ये झालेला मानसिक त्रास आणि ती वर्षे आपण भरून काढू शकत नाही!

कर्नल केस प्रिसिडंट मानून, सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत काही निर्देष द्यावेत!

Previous Article

ओबीसींसाठी मोठी बातमी: क्रिमी लेयरसाठी उत्पन्न मर्यादा ६ लाखावरून वाढवून ८ लाख

Next Article

नंदन निलकेणी देणार इन्फोसिस ला ‘आधार’ ?

You may also like