२ मे २०१२ नंतर मान्यता मिळालेल्या ७००० शिक्षकांच्या सेवा पूर्ववत; न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शिक्षण आयुक्तांचे आदेश

Author: Share:

नांदगाव (प्रतिनिधी) – २ मे २०१२ नंतर मान्यता मिळालेल्या राज्यभरातील सात हजार शिक्षकांच्या सेवा शासनाने बेकायदेशीर ठरवत समाप्त केल्या होत्या. तर मान्यता योग्य अशा आणखी आठ हजार शिक्षकांचे पगारही गेली एक वर्ष रखडून ठेवल होते. अखेर न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी आपले आदेश आता मागे घेतले आहेत.

माननीय आमदार कपिल पाटील यांनी या प्रश्नावर विधिमंडळात वारंवार आवाज उठवला होता. शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षण निरीक्षक कार्यालय व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर जोरदार निदर्शने केली होती. राज्य सरकार ऐकायला तयार नव्हते, माननीय शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यावर ठाम होते.तशा नोटिसा शिक्षण निरीक्षकांनी शिक्षकांना व संस्थेला दिल्या. शेवटी शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षकांना घेऊन न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला. उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील माननीय मिहीर देसाई, माननीय नरेंद्र बांदिवडेकर, माननीय समीर दिघे, माननीय हनुमंत वाक्षे यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणात न्यायालयात शिक्षकांच्या वतीने भक्कम बाजू मांडली. शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करणे कायदेशीर नाहीत असा युक्तीवाद वकीलांनी केला. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय अनूप मोहता व भारती डांगरे या खंडपीठाने शिक्षकांच्या सेवा पूर्ववत करण्याचे आदेश सरकारला दिले व तीन आठवड्यांच्या आतमध्ये शिक्षकांचे पगार काढण्याचे आदेश दिले होते. सर्व शिक्षक शासकीय आदेशाची वाट पाहत होते. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत माननीय शिक्षण आयुक्तांनी २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी शिक्षण निरीक्षकांना लेखी आदेश दिले. २३ फेब्रुवारी २०१७ चा शासन आदेश रद्द केला व २ मे २०१२ नंतर मान्यता दिलेल्या शिक्षकांच्या सेवा पूर्ववत करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील बाराशे तर राज्यभरातील एकूण ७००० शिक्षकांच्या सेवा पूर्ववत होतील आणि पंधरा हजार शिक्षकांच्या सेवा पूर्ववत होणार आहेत व त्यांचे पगारही चालू होणार आहेत अशी माहिती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह श्री जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

माननीय आमदार कपिल पाटील यांनी हा शिक्षकांच्या लढाईचा विजय आहे. राज्यभरातील पंधरा हजार शिक्षकांची उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे वाचली व राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळाले अशी प्रतिक्रिया दिली.

नेमकं काय घडलं होतं?

मुंबई हायकोर्टाच्या सुमोटो आदेशानुसार मुंबई आणि राज्यातील बहुतांश रिक्त पदे शाळा व संस्थांनी भरली होती. मात्र ही बाब ही नजरेआड करत शिक्षण आयुक्तांनी अशा नेमणूकाही बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या तर मुंबईतील ६५० अधिक वाढीव तुकड्यांवर गेली ६ ते १० वर्ष कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना कायम करण्याचे आदेश शासनाने २००७ आणि २०११ मध्ये काढले होते. शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे अशा तुकड्यांवरील ९०० शिक्षक कायम झाले होते. दक्षिण मुंबईतील कमी झालेल्या तुकड्या उपनगरातील विद्यार्थी वाढलेल्या शाळांना समायोजनाने मिळाव्यात यासाठी शिक्षक भारतीचे दिवंगत सल्लागार आबासाहेब बंडगर आणि स्लम स्कुल असोशिएशनचे अध्यक्ष आर. बी. रसाळ यांनी पाठपुरावा केला होता. मात्र २०१२ नंतरच्या भर्ती बंदीच्या काळात सदर शिक्षकांना मान्यता दिल्याचे कारण सांगत या प्रकरणी चौकशी करण्याची व या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजप प्रणित शिक्षक संघटनेने आणि त्यांच्या दोन शिक्षक आमदारांनी केली होती. त्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी चौकशीचे आदेश काढले होते. गेल्या वर्षभरापासून या शिक्षकांचे पगार बंद झाले होते. आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत हस्तक्षेप केल्यानंतरही शिक्षकांच्या सेवा घाईघाईने समाप्त करण्यात आल्या होत्या. अखेर न्यायालयाच्या दणक्याने शिक्षण आयुक्तांना आपले आदेश मागे घ्यावे लागले आहेत. अशाचप्रकारे चौकशीचे आदेश २००५ नंतरच्या शिक्षकांच्या बाबत शिक्षण मंत्र्यांनी अलिकडेच काढले आहेत. ते आदेश ही शासन आता मागे घेईल अशी अपेक्षा शिक्षक भारतीने व्यक्त केली आहे.

बातमी: प्रा.सुरेश नारायणे

Previous Article

आपल्या मुलांची जीवनशैली अशी असावी.

Next Article

३१ ऑगस्ट

You may also like