संसदेने तीन तलाकविषयी सहा महिन्यात कायदा करावा: ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचा संसदेला आदेश

Author: Share:

तीन तलाक प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल सुनावताना, सहा महिन्यात कायदा करण्याचा आदेश संसदेला दिला आहे.एवढाच नव्हे तर कायदा होईपर्यंत,तीन तलाकच्या प्रथेवरही बंदी घातली आहे. त्यामुळे आजपासून, कायदा होईपर्यंत तीन तलाक वर बंदी असणार आहे. 

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला. सरन्यायाधीश या खंडपीठात समाविष्ट होते. यावरून, या सुनावणीचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल.

मुस्लिम समाजातील महिलांना दिलासा देणारा हा निर्णय मानला जातो. पुरोगामी मुस्लिम महिला संघटनांनी हा विषय लावून धरला होता. केंद्र सरकारनेही तीन तलाक प्रथेविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. मुस्लिम समाजातील एक वर्ग मात्र हा धार्मिक मसला असून त्याचे समर्थन करतो.

शायरा बानो केस

या ऐतिहासिक दिवशी, मीडिया आणि सर्वांनाच आठवण झाली ती शायरा बानो यांची. या प्रथेविरुद्ध उत्तराखंडच्या या महिलेले पहिल्यांदा आवाज उठवला होता.

शायरा बानोचे पती रिजवान अहमदने तिहेरी तलाक दिला होता. तोही त्याने पोस्टाने पाठवला होता. शायरा बानोने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पतीने माझा सहा वेळा गर्भपात केला होता. शिवाय पती स्वत: तिला गर्भनिरोधक गोळ्या देत असे, असा आरोप  शायरा बानोने केला होता.

तलाकपासून शायरा बानो आपल्या मुलांना (एक मुलगा आणि एक मुलगी) भेटलेली नाही.  “मी या प्रथेचा बळी बनले. पण येणाऱ्या पीढीने अशा प्रथेला सामोरं जाऊ नये..” यासाठी तिहेरी तलाक घटनाबाह्य घोषित करावा हि भूमिका घेऊन शायरा बानो सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तिच्या घरच्यांनी तिला साथ दिली आहे, आणि आज ती काशीपूर येथे आपल्या माहेरी राहते.

दुसरी प्रसिद्ध केस म्हणजे शहाबानो बेगम (१९७८)

इंदूरला राहणार्या शाहबानो बेगमला तिचा पती वकील मोहम्मद अहमद खानने ६ नोव्हेंबर 1978 मध्ये तिहेरी तलाक दिला होता. पाच मुलांची आई असलेल्या 62 वर्षीय शाहबानोने पोटगीसाठी कायदेशीर लढा दिला. आधी सेशन आणि नंतर

सुप्रीम कोर्टाने पोटगीचा निर्णय दिल्यानंतरही शाहबानोला पतीकडून पोटगी मिळाली नाही. तलाकनंतर मेहेर अदा करण्याची प्रथा मुस्लिम समाजात आहे. इद्दत पर्यंत, म्हणजे तलाक ३ महिने १० दिवसापर्यंतच पोटगी ज्याला नफ्ता म्हणतात, देण्याची प्रथा आहे.

२३ एप्रिल १९८५ ला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडनपीठाने शाहबानोला

 

५०० रुपये प्रति महिना पोटगी देण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयीन हेही सांगितले की, मेहेर नंतर मुस्लिम महिला पोटगीसाठी कोर्टात जाऊ शकतात. याच जजमेंट मध्ये सुप्रीम कोर्टाने युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणण्यास सांगितले.

मुस्लिम संघटनांनी अर्थात यावर विरोध केला. संसदेवरसुद्धा जोर वाढू लागला. हा मुस्लिम संघटनांनी धर्मावर शरियत वर आघात मानला. अखेर राजीव गांधी शासनाने मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिव्होर्स) अॅक्ट 1986, हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यांतर्गत तीन महिन्यांपर्यंतच मुस्लिम महिला मेहेर आणि पोटगी घेऊ शकत होत्या आणि कोर्टात जाण्याचा त्यांचा हक्क संपला.

Previous Article

मनेका गांधींचा निर्धार; तीन तलाकविरोधात लवकरच कायदा करणार

Next Article

तीन तलाक; मूलभूत संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा विजय – अमित शहा

You may also like