मुद्रांक शुल्क कायदा आणि कायदेशीर कागदपत्रे

Author: Share:

मुद्रांक शुल्क कायदा

नोंदणीप्रमाणेच विशिष्ट्य कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क  भरले जाते .मुद्रांक शुल्क हा कर असून तो एकदाच पूर्ण भरला जातो. मुद्रांक शुल्क कागदपत्रातील मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर ठरवलेली जाते . मुद्रांक शुल्क  हि राज्यसरकारच्या अखत्यारीतील बाब आहे भारतीय मुद्रांक शुल्क कायदा व महाराष्ट्रात मुंबई मुद्रांक शुल्क कायदा असे दोन कायदे अस्तित्वात आहेत .

खालील कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क भरणे गरजेचे आहे .

१. स्थावर मालमत्ता विक्री करार

२. मालमत्ता भाडेपट्टा

३. कर्ज व बिल ऑफ एक्स्चेंज

४. कंपन्यांचे शेअर्स हस्तांतरण

५. एफिडीवेट (सत्यता पत्र)

६. विमा पोलिसी

७. मेमोरेंडम, अग्रीमेंट , पॉवर ऑफ ऐटनि

८. गहाण खत – स्थावर व अस्थावर मालमत्ता

९. कन्वेयन्स

१०. बोंड

मुद्रांक शुल्क, मुद्रांक पेपरचा वापर करून , मुद्रांक तिकिटे चिकटवून आणि आता फ्रान्किंग करूनही भरता येते .

मुद्रांक शुल्क पेपरवरील मुदतीचे बंधन काढून टाकले आहे .

कायदेशीर कागदपत्रे

१. अफिडेवेट (हमीपत्र)

आपण नमूद केलेली बाब ,गोष्ट, माहिती खरी आहे हे सांगण्याची अफिडेवेट बनवले जाते .अफिडेवेट रु. १०० मुद्रांक पेपरवर केले जाते . करणारा त्यावर स्वाक्षरी करतो . अफिडेवेट हा मूळ कागदपत्राचा भाग असतो. जर माहिती खोटी ठरली, तर त्याचा अर्थ अफिडेवेट खोटे आहे असा होतो . त्यावर न्यायालयीन  कारवाई होते .

२. पॉवर ऑफ अटर्नी

पुष्कळ वेळ एखाद्या व्यक्तीला तिची कर्तव्ये वा अधिकार स्वतः पार पडणे शक्य नसते . अशा वेळी तो दुसर्या व्यक्तीला ते अधिकार देतो. अटर्नी साधारण म्हणजे सर्व अधिकाऱ्यांची वा विशेष म्हणजे ठराविक अधिकारांपुरती मर्यादित असू शकते . ज्याला अधिकार दिले आहेत . त्याने त्या मर्यादित व्यवहार करणे गरजेचे असते . तो पॉवर देणार्याला आपल्या कृत्याने बांधील करतो .

३. सेल डिड

विक्री करार म्हणजे एखादी वस्तू विकण्याचा करार . त्यात वस्तूचा मालकी हक्क हस्तांतरित होतो. वस्तू विक्रय कायद्यानुसार विक्री तेव्हाच पूर्ण होते जेव्हा वस्तूचे मालकी हक्क वितरीत होतात . त्यामुळे विक्री करार हा अंतिम करार असाही ज्यामध्ये , खरेदीदार सदर वस्तूचा कायदेशीर मालक बनतो . सेल दिड दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरीकृत करून नोंदणी करणे बंधनकारक आहे .

४. गिफ्ट

एखादा माणूस आपल्या निकटकर्त्याला एखादी मालमत्ता भेट म्हणून देतो . त्यासाठी गिफ्ट करार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे . भेट वस्तूवर लागणारा कर भेट देणार्याने भरायचा असतो .

गहाण करार / भाडेपट्टा करार

कर्ज घेताना वा वस्तू भाड्याने घेताना हे करार केले जातात . यात अतिशय महत्वाचे म्हणजे मालमत्तेचा मालकी हक्क हस्तांतरीत होत नाही आणि करायचे कारण व काळ संपल्यानंतर वस्तू / मालमत्ता जैसे थे ( नैसर्गिक व कालौधाच्या धसारा सोडून) परत करणे बंधनकारक आहे .

Previous Article

महाराष्ट्र शासनाचे इ गव्हर्नन्स पोर्टल “आपले सरकार” : १५६ सेवांचा ऑनलाईन लाभ

Next Article

संविधान आणि मुलभूत हक्क

You may also like