स्थगिती उठेपर्यंत मुंबईतील शांतता क्षेत्रे कायम राहणार: उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Author: Share:

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमात शांतता क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य़ आणि नागरिकांच्या शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने या वादग्रस्त दुरूस्तीला शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मुंबईतील शांतता क्षेत्रे शिल्लक राहिली आहेत काय? असा नाराजीचा सूर उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात विचारला होता. त्या पार्शवभूमीवर हा निर्णय अतिशय महत्वाचा मानला जातो आहे.

या निर्णयामुळे मुंबईतील तब्ब्ल १५३७ शांतता क्षेत्रे स्थगिती उठेपर्यंत कायम राहणार असून या शांतता क्षेत्रांत आवाजाचा दणदणाट किंवा गोंगाट केल्यास त्यावर राज्य सरकारला कारवाई करावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यास स्थगिती देण्याची केंद्र व राज्य सरकारने केलेली मागणीही पूर्णपीठाने फेटाळून लावली. दुरूस्तीपूर्वीसुद्धा शांतता क्षेत्रे अस्तित्त्वात होती. त्या वेळी अशी स्थिती कधी उद्भवली नव्हती या शब्दात पीठाने सरकारला चपराक लगावली.

केंद्र सरकारने केलेली दुरूस्ती ध्वनीप्रदूषण (नियंत्रण व नियामक) अधिनियम तसेच पर्यावरण कायद्याच्या विसंगत आहे आणि म्हणून ती अवैध व बेकायदा ठरवावी, अशी मागणी महेश बेडेकर आणि अजय मराठे यांनी केली होती. शांतताक्षेत्रात ध्वनीक्षेपक लावण्यास मज्जाव करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या निकालासही ही दुरूस्ती बगल देणारी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यावर न्यायमूर्ती ओक, न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावर अंतरिम स्थगिती देताना सकृतदर्शनी ही दुरूस्ती कायद्याशी विसंगत असून घटनाबाह्य़ असल्याचे पीठाने नमूद केले.

“ही दुरूस्ती कायम ठेवली तर रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये वा न्यायालयांपासून पाच किंवा दहा मीटरच्या परिसरातही ध्वनीक्षेपक लावले जातील आणि असे करणे हे शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन असेल”, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.  याचिकेवर अंतिम सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवली आहे. देशाच्या अटॉर्नी जनरल यांना न्यायालयाने त्या दिवशी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने शांतताक्षेत्रे अधिसूचित केलेली नाहीत, तरसंपूर्ण धोरणाला आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते, असा सवाल केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला. तर आवाजाचे कुठलेही नियम लागू करण्यास नकार देत आधीच्या शांतताक्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनीक्षेपक लावू देण्यास परवानगी दिल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेले हे दावे पूर्णपीठाने फेटाळून लावले.

ही दुरूस्ती करण्यापूर्वी त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या गेल्या नाहीत. या प्रक्रियेला बगल देऊन ही दुरूस्ती करण्यात आली. त्याचमुळे पर्यावरण कायदा आणि जनहिताच्या विरोधात ही दुरूस्ती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

Previous Article

जे. टी . के. हायस्कूलचे टेबल टेनिस व कुस्ती खेळात यश

Next Article

कला शिक्षक विजय चव्हाण यांचा स्तुत्य उपक्रम -पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवातून जनजागृती

You may also like