तेलाची गोष्ट भाग: २

Author: Share:

सांगायची गोष्ट ही की अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत्ये. जगाचा नूर पालटू शकणारी ही बातमी आहे. बरं, या गोष्टीत तथ्य आहे का? असा उफराटा प्रश्न टाकायचा तर उत्तर असं मिळतं की अमेरिकेत टार्गेट्स पुढे ढकलली जात नाहीत. ती पाळली जाण्यापेक्षाही अगोदर खेचून आणली जातात. म्हणजे तेलात स्वयंपूर्ण होण्याचं लक्ष्य आधी होतं २०२५ मग आलं २०२२ आणि आता त्यांनी आणलंय २०१७. समुद्राच्या तळाशी असलेल्या जमिनीच्या आणि वनस्पतींच्या भागांचं तेल कण कण शोधून काढणारं तंत्रज्ञान विकसित झालं आणि जगातला सर्वात मोठा तेल ग्राहक असलेला देश सर्वात मोठा तेलसाठा बाळगणारा झालासुद्धा. पुढे त्यांनी दगडांमध्ये किंवा इतर विवरांमध्ये मोठ्या पाण्याच्या फवाऱ्याची मात्र देत देशात ठिकठिकाणी तेल उकरून काढायला घेतलंय. आज अमेरिकेने जगातील सर्वाधिक तेलसाठा आपल्याकडे असल्याची बोंब मारली आहे. तात्पर्य, त्यांना आता अरबांच्या तेलाची गरज तितकीशी उरलेली नाही. मागणी घटली की पुरवठा वाढतो, त्यामुळे किंमती कमी होतात, हे बाजारपेठीय तत्व आहे. आणि यावर उपाय म्हणजे पुरवठा किंवा उत्पादन कमी करणं. पण कोणीही देश हे करायला मागत नाहीये कारण तेल हाच जगण्याचा स्रोत असलेल्या देशांना आपला वाट कमी करून अर्थव्यवस्थेला उपाशी ठेवायचं नाही, शिवाय ओपेक संघटनेलाही हे करायचं नाही कारण पुरवठा कमी अथवा बंद झाला की तो पूर्ववत करणं अवघड काम असतं. बक्कळ पैसा झालाय म्हणून मुर्ख धर्मांध आयातोल्लाह खोमेनींनी एकदा तो केला त्याची किंमत इराण अजून मोजतोय.

पण हे झालं एकच कारण. इतर कारणं काय आहेत? आणि प्रस्तुत लेखक एवढं सांगतोय तरीसुद्धा पेट्रोलपंपावर याचा भाव उतरत का नाही? असे प्रश्न वाचकांना पडले असतीलच.

माणसाने खरोखरीच नशीबवान असावं तर नरेंद्र मोदींसारखं. डॉ . मनमोहन सिंग सत्तेवरून पायउतार झाले तेंव्हा परिस्थिती प्रचंड कठीण झाली होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर खनिज तेलाचे भाव १२० डॉलरला भोज्या करून आले. त्यानंतर खनिज तेलात जी घसरण चालू झाली ती निव्वळ अभूतपूर्व म्हणावी अशी आहे. थोडीफार उसंत घेऊन पुन्हा हे भाव गडगडायला लागले आहेत. अर्थात या अच्छे दिनांचा फायदा आपल्या होताना दिसत नाही त्याला कारणही मोदींना देशहितासाठी करता आलेल्या बनियागिरीत दडले आहे.

खोमेनींनी दाखवलेल्या मस्तीमुळे इराण बाजूला फेकला गेला होता. आता २०१५ पासून अनेकविध गंभीर कारणांसाठी टाकलेला हा बहिष्कार अमेरिकादि देशांनी उठवला. आज इराण दररोज २.७ दशलक्ष barral तेल काढतो आणि त्यापैकी १ दशलक्ष barral निर्यात करतो. दररोज २ दशलक्ष barral तेल जगात जास्त ओतलं जातंय. त्याला आता इलाज नाही. इराणवरचे इतर निर्बंध उठवले तर हा देश यात किमान तीनपट वाढ करू शकतो. किमती पाताळात जातील अशी भीती आहे.

एकेकाळी महामूर्खपणात इराणचाही बाप असलेला देश म्हणजे सोव्हिएत रशिया. भंपक कम्युनिस्ट तत्वज्ञान निर्बुद्धपणे राबवत वर अमेरिकेशी युद्ध युद्ध खेळत रशियाने आपली अर्थव्यवस्था भिकेला लावली. २००० साली व्लादिमिर पुतीन या लोकनियुक्त हुकुमशाहला रशियात तेलसाठे मिळाले. २००८ साली काही काळ रशियाने तेल निर्मितीत चक्क सौदी अरेबियाला मागे टाकलं होतं. आज रशियाकडे जगाच्या २५ टक्के नैसर्गिक वायू आणि मोठा तेलसाठा आहे, ज्यावर त्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे तिकडच्या तेलात कमतरता यायची शक्यता नाही. रशिया आणि युरोपचे तेलकट संबंध उत्तम चाललेत.

ही झाली काही प्रमुख कारणे.

आता पुढची महत्वाची कारणं पाहू. ओपेक (ऑइल आणि पेट्रोलियम एकस्पोरटिंग कंट्रीज) ची हतबल निष्क्रियता हे एक प्रमुख कारण आहे. कारण नमूद केल्याप्रमाणे कोणी एक देश तेल उत्पादन कमी करायला तयार नाही कारण अर्थव्यवस्थेला दुसरा कसलाही आधार नाही. शिवाय उत्पादन कमी केल्यास पुन्हा वाढवायला वेळ लागणारच. त्यामुळे या समस्येवर ओपेक काहीच करू शकत नाहीये.

तेलाच्या किमती उर्ध्वगामी होऊ लागल्या २००० च्या दशकात युद्धे होऊ लागल्यापासून. सध्या ती शक्यताही मावळली आहे.

इतक्या सगळ्या घडामोडी सांगितल्यावर मग तेलाच्या किमती आमच्याकडे कमी कश्या होत नाहीत बुवा असा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. आपण थोडा मेंदूला ताण देऊन गणिती भाषेत याला समजून घेऊ.
बाजारात हा लेख लिहिला जात असतानाचा भाव आहे ५० डॉलर्स प्रती Barrel. एका बॅरेल मध्ये सुमारे १५८ लिटर क्रूड तेल बसते. म्हणजे ५० डॉलर्स गुणिले ६४ रुपये म्हणजेच ३२०० रुपये एका बॅरेल अर्थात १५८ लिटरमागे. म्हणजेच एका लिटरला जवळपास साडे २० रुपये पडतात असं धरून चालू.

हे अर्थातच क्रूड तेल असल्यामुळे त्याचं शुद्धीकरण करावं लागतं. साडे २० अधिक समजा १५ रुपये अधिक पकडले तर किंमत होते ३५. आता हे पेट्रोल पंपापर्यंत आणायचं काम सरकारचं. अर्थातच सरकार त्याची फी घेणार. ३५ अधिक १० म्हणजे किंमत झाली ४५ रुपये. त्यात महापालिकेचा स्थानिक संस्था (LBT) कर. म्हणजे किंमत पोहोचली ५० रुपये. मग ही किंमत पंपावर ७५ रुपये असणे ही लुटमार नाही का? हे पंधरा रुपये जातात कोठे असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारू शकेल. केजरीवालछाप मुख्यमंत्री यावर रामलीला गाठू शकतील.

खरंच आहे , ही नक्कीच लुटमार आहे. पण ती का करावी लागत्ये याचा विचार करू.

जेंव्हा हे भाव १२० डॉलर प्रती बॅरेल ला भोज्या करून आले तेंव्हा याची वर दिलेल्या मूळ हिशोबाप्रमाणे किंमत होती तब्बल रुपये ६५ आता जसे २० रुपयांचे पेट्रोल इतर गोष्टी मिळवून ५० वर पोहोचले तसेच ६५ रुपयांचे पेट्रोल ९५ रुपयांवर पोहोचणार नाही का? ते पोहोचले. पण मग पुन्हा जर स्मरणशक्तीला ताण देऊन पहा की आपल्याला ते कधी ८० रुपयांपुढे मिळाले का?

याचाच अर्थ सरकारला आणि कंपन्यांना एका लिटर मागे १५ रुपये तोटा सहन करावा लागत होता. आणि हे तोटा सहन करणे तब्बल ३ वर्षे चालू होते. आज त्याच तोट्याची भरपाई सरकार करतंय. हा तोटा सहन करावा लागणं ही मनमोहन सिंग यांच्या अनेक हतबलतांपैकी एक खरी हतबलता होती. जर खरोखरीच सरकारने त्यावेळी भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवले नसते तर अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, मयंक गांधी मनीष सिसोदियांनी रामलीला मैदानावर अजून एक अंक ठेवला असता.

सध्याच्या सरकारने परिस्थितीचा लाभ उचलला आणि पेट्रोल मागे उत्पादन शुल्क वाढवून ठेवले. मुंबई ठाण्यासारख्या महानगरात हेच क्रूड तेलाचे भाव चढे असताना भल्या मोठ्या टाटा इनोव्हा, रेनो डस्टर, मारुती एर्तीगा या मोठ्या श्रेणीतल्या वाहनांची प्रचंड वाढ झाली. साधं तीन हात नाक्यावर उभं राहिलं तरी लहान गाड्यांपेक्षा मोठ्या गाड्यांची चलती आहे हे ध्यानात येईल. म्हणजेच या पेट्रोल डीझेलच्या भावात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकाचं कंबरडं वगैरे मोडलंय ही बोंब बोगस आहे. तसं असतं तर गाड्यांची विक्री कमी झाली असती. इथे प्रकार उलट आहे. त्याचबरोबर “सौ मी में ८० बेईमान फार भी मेरा देश महान” असं म्हटल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात जिकडे वाढीव तेल किमतींसकट इत महागाई वाढली तशी किमती झाल्यावर महागाई प्रामाणिकपणे होणार काय? टॅक्सिवाला २३ रुपयाचा १६ रुपयात सोडायला सुरवात करणार काय? भसाभस पेट्रोल भरून लोक गाड्या उडवायला लागतील. महाराष्ट्रात हायवेवर दारूबंदी लागू झाली. झालेलं राज्य सरकारने पेट्रोलवर अतिरिक्त शुल्क लावून भरायला घेतलं ते याच राजकारणामुळे.

वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे सरकारचा हेतू सातव्या वेतन आयोगाचे पैसे उभे करायचा आहे. आणि पुन्हा जर भाव चढले तर हे उत्पादन शुल्क कमी करून ते स्थीर ठेवले जातील. राज्यकर्ता जर तर्कदुष्ट नसेल तर तिजोरी भरलेली ठेवायचा प्रयत्न करतो. भरलेली तिजोरीच लोकांसाठी रिकामी करता येत असते. मनमोहन सिंग यांनी भाव कमी ठेवल्याचा अभिमान बाळगणारे प्रत्यक्षात त्यांचा मजाकच उडवत असतात.

साठा प्रश्नांची तेलाची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण.

समाप्त

लेखक: सौरभ गणपतये

 

Previous Article

प्रभू कोपले

Next Article

हेल्मेट घातले नाही म्हणून लोक किरण बेदींवर भडकले

You may also like