भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीची कथा

Author: Share:

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील शेवटचे पान म्हणजे  मध्ये १९४६ कॅबिनेट कमिशन नुसार झालेली घटना समितीची स्थापना आणि त्यांच्या प्रयत्नातून तयार झालेले संविधान. भारताचे संविधान! एक पवित्र दस्तावेज. ज्या एका दस्तावेजाने, तेंव्हाच्या तेहतीस कोटींच्या आणि आजच्या सव्वाशे कोटींच्या भारताला बांधून ठेवले आहे एका घट्ट धाग्याने, विविधतेने नटलेल्या आणि वळणा-वळणावर वैविध्य असणाऱ्या आपल्या या अजस्त्र, विस्तीर्ण देशाचा गाडा यशस्वीपणे मागील सत्तर वर्षे ओढत आहे आणि राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाच्या विकासाचा एक खंदा भागीदार म्हणून आपली साथ करत आहे आणि पुढे करत राहणार आहे. किमान सात हजार वर्षांची ज्ञात परंपरा लाभलेल्या, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय आणि वैचारिक कमालीची विविधता असणाऱ्या आणि कोट्यवधी माणसांची मातृभूमी असलेल्या ह्या देशाचे एक संविधान बनवणे ही किती कठीण गोष्ट आहे. आपल्या संविधानात ३९५ कलमे होती.ही तत्कालीन आणि आजही सर्व लिखित संविधानात सर्वाधिक होती. मात्र केवळ ४०० कलमांमध्ये भारत ह्या एका ऐतिहासिक, सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्टया विस्तृत देशाचे भविष्य लिहिणे किती कठीण होते? मात्र ही जबाबदारी पेलली २९९ सदस्य असलेल्या घटना समितीने, आणि त्यांनी दोन वर्षे अविरत ओढलेल्या ह्या विचारगाड्याला एक शिस्तबद्ध, सूचिबद्ध आणि साचेबद्ध स्वरूप दिले मसुदा समितीने , ज्याचे अध्यक्ष होते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर! काल २५ नोव्हेंबरला डॉक्टरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा मंजूर करण्याचा ठराव समितीसमोर ठेवला आणि आजच्या दिवशी म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तो संमत झाला. त्यामुळे आजचा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. या दिनी आम्ही सांगतोय भारताच्या संविधान निर्मितीची अभिमानास्पद कथा!

भारताचे संविधान! त्या काहीशे पानांच्या पुस्तकात भारत नावाच्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे वर्तमान आणि भविष्य साठवलेले आहे. कृष्णाच्या मुखी ब्रह्माण्ड दिसावे तसेच ब्रह्माण्ड त्या पुस्तकात साठवलेले आहे. आपल्या देशात कोट्यवधी माणसे वावरतात, त्यांच्या आशा आकांक्षा, स्वप्ने घेऊन ती रोज जगतात, नोकरी करतात, उद्योग करतात, व्यवसाय करतात, संसार करतात. अशा कोट्यवधी पाखरांचे संसार भारताच्या घरट्यात वाढले आहेत, वाढत आहेत आणि वाढतील. त्या घरट्याला सुरक्षिततेची उब देतं ते आपलं संविधान. देशाला आणि देशवासियांना एक ठोस अस्तित्व देतं, ओळख देतं. त्यांच्या प्रशासनिक, राजकीय आणि न्यायिक व्यवस्थापनाला एक घट्ट साचा पुरवत ते आपलं संविधान. त्याची निर्मिती किती काळजीपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण करावी लागली असेल, आणि ती तशी झालीही. आज सत्तर वर्षे तब्बल सत्तर वर्षे हे संविधान आपली जबाबदारी सक्षम वडिलांप्रमाणे पार पाडत आहे. म्हणूनच सर्व भारतीयांचे ते श्रद्धास्थान आहे.

भारताचे संविधान बनावे ह्या विचाराची पहिली ठिणगी कुठे पेटली असेल. राष्ट्र म्हणून भारताचे हित पाहणाऱ्या भिन्न विचारसरणी च्या माणसांना ती सुचली, ह्यात आश्चर्य नाही. कारण स्वतंत्र झाल्यावर एक राष्ट्र म्हणून जगायचे असेल तर एक उदारमतवादी आणि भविष्यवेत्ते संविधान असणे आवश्यक आहे हा विचार भारताचे हित पाहणाऱ्या विचारवंतांना सुचला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी हा विचार बोलून दाखवला होता तसे तो बोलून दाखवला जवाहरलाल नेहरू यांचे वडील मोतीलाल नेहरूंनीही. १९२८ मध्ये त्यांनी दिलेल्या नेहरू रिपोर्ट मध्ये भावी संविधानात काय नमूद असावे ह्याचा एक गोषवारा त्यांनी दिला होता. मुस्लिम लीगला तो अर्थात पसंत नव्हता, आणि म्हणून त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून जिनांनी चौदा कलमे मांडली. तो काळ होता असहकार आंदोलनाआधीचा अर्थात, भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे अशी अजून काँग्रेसची मागणी आली नव्हती. भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे हा विचार काँग्रेसने पुढे आणला डिसेंबर १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात, जेंव्हा २६ जानेवारी १९३० ला पूर्ण स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्याचा ठराव पारित झाला. त्यामुळे नेहरू रिपोर्ट मधील संविधान हे पूर्णतः अर्धस्वातंत्र्य मिळवू पाहणाऱ्या भारताचे संविधान होते.

स्वतंत्र भारतासाठी संविधान असावे हा विचार मूळ धरू लागला दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून. भारताला डोमिनियन स्टेटस मिळावे आणि भारताचे संविधान असावे आणि ते भारतीयांनीच तयार करावे हा विचार तेंव्हापासून जोर धरू लागला.त्याची सुरुवात झाली साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९३४ मध्ये स्वतंत्र भारताचे संविधान असावे ही मागणी केली तिथपासून.  डिसेंबर १९३४ मध्ये काँग्रेसने ही औपचारिकरित्या मागणी पहिल्यांदा केली, आणि जवाहरलाल नेहरूंनी १९३८ मध्ये प्रौढ मतदानपद्धतीने निवडलेल्या संविधान समितीने संविधान बनवावे ही मागणी केली. १९४० मध्ये लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या ऑगस्ट ऑफर मध्ये पहिल्यांदा ह्या मागणीला ब्रिटिशांनी तत्वतः मान्यता दिली आणि १९४२ च्या क्रिप्स मिशन ने दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताच्या राज्यघटनेची प्रस्ताव घेऊन आले. ऑगस्ट ऑफर आणि क्रिप्स मिशन दोन्ही भारतीय नेत्यांनी मान्य केले नाहीत. अखेर १९४६ मध्ये आलेल्या कॅबिनेट (त्रिमंत्री) मिशन ने संविधान निर्मितीसाठी संविधान समिती बनवण्याची योजना मांडली जी अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून दिलेल्या सदस्य असलेली असेल. ही निवड अश्या रीतीने होईल की सर्व प्रांत आणि सामाजिक घटकांना समान प्रतिनिधित्व मिळेल.

मूळ समितीमध्ये ३८९ सदस्य होते. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक भरली. त्यावेळी २०७ सदस्य उपस्थित राहिले. पुढे फाळणीनंतर पाकिस्तानसाठी वेगळी संविधान समिती झाल्याने आणि काही प्रांत संपुष्टात आल्याने सदस्य संख्या २९९ पर्यंत खाली आली. घटना समितीमध्ये २३ समित्या होत्या त्यापैकी ८ मुख्य आणि इतर गौण होत्या.

 १३ डिसेंबर १९४६ ला जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधानाच्या उद्दिष्टाचा ठराव मांडला. ह्यामध्ये स्वतंत्र भारत एक प्रजासत्ताक सार्वभौम राष्ट्र असेल इथली जमीन हवा पाणी यांच्यावरील सार्वभौम प्रभुत्व सुसंस्कृत कायद्यांनी कायम ठेवले जाईल असे नमूद केले आहे. सर्व भारतीयांना समान संधी आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेच्या अधीन राहून स्वातंत्र्य याचा उल्लेख आहे. अल्पसंख्याक मागास आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण पुरवण्याची हमी आहे. ठरावाची भाषा वाचली तरी आता आपण सार्वभौम आणि प्रजासत्ताक होणार ह्या विचारांनी स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेल्या घटनाकारांची मने किती उचंबळून आली होती याचा प्रत्यय येतो. सर्व समितीने हा ठराव २२ जानेवारी  १९४७ रोजी एकमताने मंजूर केला.

१४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री समितीची बैठक भरली होती. बाराच्या ठोक्याला समितीने मध्यवर्ती कायदेमंडळाचे रूप धारण केले.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीची स्थापना केली गेली, त्यात डॉक्टरांव्यतिरिक्त सहा सदस्य होते- डॉ के एम मुन्शी, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अय्यंगार, सर सोईद मोहम्मद सादूललाह, एन माधवराव (बीएल मित्त्तर यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्याजागी) आणि टी टी कृष्णमाचारी (डी पी खेतान यांच्या मृत्यूनंतर). घटना समितीने विविध विषयांवर केलेल्या चर्चेला लिखित साचेबद्ध स्वरूप देऊन संविधानाचा मसुदा मांडण्याचे काम मसुदा समितीचे होते.

मसुदा समितीने ३० ऑगस्ट १९४७ ला पहिली बैठक केली आणि १४१ दिवसांच्या कामानंतर घटनेचा  पहिला मसुदा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये प्रकाशित केला आणि भारतीयांना त्यात बदल, सूचना सुचवण्यासाठी ८ महिन्यांचा कालावधी दिला गेला. या मसुद्यात ७६३५ सुधारणा सुचवण्यात आल्या आणि त्यापैकी २४७३ दुरुस्त्यांवर समितीने चर्चा केली. २४ ऑक्टोबर १९४८ मध्ये दुसरा मसुदा मांडला गेला आणि अंतिम मसुदा ४ नोव्हेंबर १९४८ मध्ये मांडला गेला. त्याचे तीनदा वाचन आणि चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. मूळ मसुद्यात ३९५ अनुच्छेद २२ भाग आणि ८ अनुसूची होत्या. पूर्ण स्वातंत्र्य दिनाला २० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २६ जानेवारी १९५० हा घटना अमलात आणण्याचा दिवस म्हणून मान्य केला गेला, आज जो आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. २४ जानेवारी १९५० ला संविधानावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यावेळी समितीच्या २८४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

घटना समितीचे काम २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस एकूण ११ सत्रांमध्ये चालले. संविधान समितीने १६५ दिवस काम केले ज्यात मसुद्यावरील चर्चेत ११४ दिवस गेले. संविधानाच्या मूळ प्रती हस्तलिखित असून हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये आहेत. शांतिनिकेतनचे चित्रकार बिहार राम मनोहर सिन्हा आणि नंदलाल बोस यांनी सुंदर चित्रांनी पाने सजवली आहेत. ह्यात रामकथा, श्रीकृष्णकथा, गौतम बुद्ध महावीर जैन, छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ह्यांची चित्रे समाविष्ट आहेत.

संविधान आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

घटना समितीने संविधानाच्या विविध मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा केली. या सर्व बैठकांचे, त्यात झालेल्या चर्वापचर्वणाचे, झालेल्या गरमागरम विवादांचे सार, सुयोग्य भाषेत, साचेबद्ध पद्धतीने लिखित स्वरूपात मांडण्याचे भीमकाय काम मसुदा समितीवर सोपवण्यात आले होते. यासाठी समितीने ११४ दिवस घेतले. तीन वेळा हा मसुदा सादर केला आणि तिसऱ्यांदा तो मंजूर झाला. ह्या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. ह्या समितीमध्ये एकूण सात सदस्य होते आणि त्यांच्या शिरावर ही अजस्त्र जबाबदारी होती. त्याचे नेतृत्व अर्थात होते डॉक्टरांच्या हाती. डॉक्टरांच्या ९ नोव्हेंबर १९४८ च्या भाषणानंतर, घटना समितीच्या अनेक सदस्यांनी डॉक्टरांच्या आणि मसुदा समितीच्या या कष्टाचे कौतुक केले आहे. अगदी मसुदा समितीवर टीका करणाऱ्यांनी सुद्धा डॉक्टरांचे कौतुक केले आहेच.

संविधान बनवताना जगातील अनेक संविधानाचा अभ्यास केला गेला. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांचे संविधान विशेष अभ्यासली गेली. आपल्या देशाचं प्रकृतीला कोणत्या प्रशासनपद्धती मानवातील याचा सांगोपांग अभ्यास करून योग्य त्या गोष्टी आपण निवडलेल्या आहेत. १९३५ च्या भारतीय कायद्याचीही मदत या कामी झाली. त्यामुळे संसदीय लोकशाही असावी की अध्यक्षीय लोकशाही, केंद्र एकात्मिक शासन असावे की संघराज्य, केंद्र-राज्यांचे संबंध कसे असावेत या सर्वच प्रचंड अभ्यास झाला आहे. त्यामुळेच आपल्या समोर संविधान नावाचा मोती तयार झाला आहे. काहींनी मसुदा समितीने पाश्चात्य आणि भारतीय कायदा १९३५ याची कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे. डॉक्टरांनी ९ नोव्हेंबरच्या भाषणात स्पष्टीकरणासह हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

स्वतः डॉक्टर आपल्या २५ नोव्हेंबरच्या भाषणात म्हणतात, की केवळ दलितांचा नेता म्हणून दलितांचे संविधानात प्रतिनिधित्व व्हावे म्हणून ते समितीचा भाग झाले होते, मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्या शिरावर येईल याची त्यांना कल्पना नव्हती. मात्र एक प्रसंग मुद्दाम नमूद करण्यासारखा आहे. मुंबई प्रांतातुन डॉक्टर निवडले गेले नव्हते. ते निवडले गेले बंगाल प्रांतातून. फाळणीनंतर पूर्व बंगाल पाकिस्तान मध्ये गेला आणि डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्वही संपले. त्यावेळी घटना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी तत्कालीन मुंबईचे मुख्यमंत्री बी.जी.खेर यांना पाठवलेल्या ३० जून १९४७ च्या पत्रात ही इच्छा व्यक्त केली की डॉ आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेले कार्य दिलेले योगदान इतके श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवांपासून वंचित राहू शकत नाही आणि म्हणून त्यांना पुनर्निर्वाचित केले गेले आणि नंतर २९ ऑगस्ट ला मसुदा समितीचे अध्यक्षही बनवले गेले. त्याआधी १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना भारताचे पहिले कायदामंत्री होण्याचे निमंत्रण दिले आणि त्यांनी ते स्वीकारले.

समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ह्या कमी स्वतःला झोकून दिले. मसुदा समितीने केवळ झालेल्या चर्चेला लिखित स्वरूप दिले असे नव्हे तर योग्य वाटेल तिथे स्वतः काही बदलही केले, आणि याचाही उल्लेख त्यांच्या भाषणात येतो. डॉक्टरांना भारतीय संविधानाचे पितामह म्हटले जाते ते या त्यांच्या अतुलनीय कामामुळेच. देशातूनच नव्हे परदेशातूनही त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. समितीच्या एका सदस्यांनी डॉ आंबेडकर हे जगातील सर्वोत्तम घटनाकारांमधील एक समजले जातील अशा शब्दात त्यांचा गौरव केला आहे.

उद्दिष्ट ठरावात सांगितल्याप्रमाणे हि प्राचीन भूमीने आपल्या हक्काचे आणि सन्मानाचे स्थान ग्रहण केले तो स्वातंत्र्य दिन आणि त्याला सुसंस्कृततेचा साज चढवला आपल्या संविधानाने ज्याचा आपल्याला अभिमान आहे.

तुम्हा सर्वांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा!!

संदर्भ: १ अर्थवेध २०१८ राज्यघटना विशेषांक

           २ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या घटना समितीसमोर केलेली भाषणे-.महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

Previous Article

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता

Next Article

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ग्रंथसंपदा मोफत डाऊनलोड करा

You may also like