भारतीय संविधानाची जडणघडण: भाग १ (१७७३-१८५८)

Author: Share:

भारतीय संविधान हा भारताच्या अस्तित्वाचा, वर्तमानाचा आणि भविष्याचा सुगंध आहे. भारताचा आत्मा आहे. ह्या आत्म्याच्या गाभ्याचा विचार करण्यापूर्वी संविधानाच्या जडणघडणीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

संविधानाच्या जडणघडणीची सुरुवात इंग्रजांनी बनवलेल्या कायद्यांपासून सुरुवात होते. १८५७ च्या युद्धानंतर, भारतावरून ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य संपले आणि इंग्लंडच्या राणीची सत्ता सुरु झाली. यानंतर भारतावर व्हॉईसरॉयचे नेतृत्व सुरु झाले. मात्र १७७३ पासूनच भारतात कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासन करण्यास इंग्रजांनी प्रारंभ केला होता. विविध वेळी आलेल्या या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या ज्यांचा भारतीय प्रशासनावर परिणाम पडला. काही कायदे भारतातील स्वातंत्र्यचळवळीतीळ घटनांमुळे केले गेले, तर काही कायद्यांमुळे भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीमधील  काही घटना घडल्या. थोडक्यात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात विशेषतः १८५७ नंतर घडलेल्या भारतावर आणि चळवळीवर या कायद्यांचा परिणाम झाला. ह्या कायद्यातील काही अंश आणि विशेषतः भारतीय सरकार कायदा १९३५ चा भारतीय संविधानावरही परिणाम झाला आहे. तत्कालीन घटना, व्हॉईसरॉय आणि कायदे आणि त्या त्या कालखंडात भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीत घडलेल्या घटना यांचा एकत्रित अभ्यास केल्यास, तत्कालीन परिस्थितीचे अधिक स्पष्ट आणि सत्याच्या जवळ जाणारे चित्र तयार होते.
रेग्युलेशन कायदा १७७३
भारतीय इतिहासात, प्रशासकीय कायदा म्हणून बनलेला हा पहिला आधुनिक कायदा. ब्रिटिशांचे बंगालवर राज्य निर्माण जाहले होते, आणि बंगाल हे त्यांच्या भारतातील राजधानीचे शहर होते. महसूल पध्द्ती त्यांनी भारतात लागू केली होती. त्यांच्या हातात एव्हाना संपूर्ण शासकीय अधिकार आले होते. मात्र, बंगालमध्ये थोड्या प्रमाणात असंतोषाची ठिणगी पडायला सुरुवात जाहली. याची खबर इंग्लंडच्या पार्लमेंट कडे पोचली ज्यांनी एक चौकशी समितीची स्थापना केली. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर, इंग्लंडच्या पार्लमेंटने रेग्युलेशन कायदा १७७३ बनवला. अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकारांमध्ये बदल केले गेले.
बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हा ‘किताब देऊन त्याला मद्रास आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीवरही हक्क दिले गेले.वॉरेन हास्टिंग्स पहिला गव्हर्नर जनरल बनला.  त्याची चार जणांची कौन्सिल बनवली गेली, जिच्या अखत्यारीत बॉम्बे आणि मद्रास प्रेसिडेन्सीचे गव्हर्नर आणि त्याच्या कौंसील येत. या काउन्सिल कडे उत्तम प्रशासनासाठी कायदे बनवणे, अधिनियम काढणे हेही अधिकार दिले गेले (कलम ३६). कलकत्ता मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली गेली. (कलम १३). न्यायाधीशांची स्थापना राणीमार्फत केली जाई. यात एक सरन्यायाधीश (चीफ जस्टीस) आणि तीन न्यायाधीशांचा समावेश होता. बंगाल, बिहार आणि ओरिसावर ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र होते.
गव्हर्नर जनरल, त्याचे काउन्सिल चे सदस्य, नागरी आणि सैनिकी अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना कुठलीही भेटवस्तू घेणे किंवा खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध होता.
ह्या कायद्यातील अनेक त्रुटींमुळे या कायद्यावर टीका झाली. अनेक शब्दांच्या जसे ब्रिटिश सबजेट्स (ब्रिटिश नागरिक) यांच्या स्पष्ट व्याख्या नव्हतंय, गव्हर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आल्याने त्यांच्यावर टांगती तलवार राहिली होती. गव्हर्नर जनरल सुद्धा त्याच्या कौंसिलच्या मेहेरबानीवर होता. मॅकेलोने या कायद्यावर टीका केली.
त्यातील त्रुटी भरून काढणायसाठी १७८१ मध्ये बदल आणले गेले आणि रेग्युलेशन अमेंडमेंट कायदा १७८१ पारित झाला. याद्वारे गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळले पण सर्व ब्रिटिश नागरिकांना आणले. सर्वोच्च नायालयाचे कायदे स्थानिकांच्या धार्मिक भावनांच्या आड येणार नाहीत याची काळजी घेण्याची तरतूद केली गेली, ज्यायोगे स्थानिक धार्मिक वैयक्तिक कायदे सुरक्षित राहिले.
पिट्स कायदा १७८४
पिट्सने १७८४ मध्ये मांडलेले विध्येयक त्याच्याच नांवाने कायदा म्हणून संमत झाले. ह्या कायद्यान्वये, गव्हर्नर जनरल च्या कौंसिलची सदस्यसंख्या चार वरून तीन केली गेली आणि त्यातील एक कमांडर इन चीफ असेल अशी तरतूद केली. बॉम्बे आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी मध्ये सुद्धा हीच तरतूद केली गेली.
पिट्सने भारतासाठी १७८६ मध्ये आणखी एक कायदा आणला. यामध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नविलीस याची एकाच वेळेस गव्हर्नर जनरल आणि कमांडर इन चीफ बनण्याची मनीषा सुद्धा कायदेशीर केली गेली. गव्हर्नर जनरल ला मिटिंग मध्ये कास्टिंग व्होट असायचे. या कायद्याद्वारे विशेष परिस्थितीमध्ये त्याला आपल्या कौन्सिलच्या मताला झिडकार्यांयची सुद्धा मुभा मिळाली.
यानंतर चार चार्टर कायदे आले.
चार्टर कायदा १७९३ द्वारे, कंपनीची व्यापारातील मोनोपॉली २० वर्षांपर्यंत वाढवली. गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर च्या कौंसिलच्या सदस्यांना भारतात किमान १२ वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक केले गेले, आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सांगितल्याशिवाय, कमांडर इन चीफ गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर च्या काउन्सिलचा पदसिद्ध सदस्य असणार नाही अशी तरतूद केली गेली.
चार्टर कायदा १८१३ द्वारे कंपनीचे भारतात व्यापार करण्याचे विशेषाधिकार काढून घेतले गेले, चीन आणि चहातील व्यापारातील मोनोपॉली मात्र कायम ठेवण्यात आली. स्थानिकांच्या साहित्याला आणि तसुशिक्षित स्थानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वार्षिक एक लाख रुपयांची तरतूद केली गेली.
भारतीय कायद्यात अनिश्चितता असल्याचे पत्र सर्वोच्च नयायलायाच्या न्यायाधीशांनी १८२९ मध्ये लॉर्ड मेटक्लिफला दिले.त्यानुसार चार्टर कायदा १९३३ पारित केला गेला. भारतातील कायदानिर्मिती प्रक्रियेत या कायद्याने प्रगती आणली. गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौंसिलला भारतीय आणि बिटिश नागरिकांवर कायदानिर्मितीचे अधिकार दिले आणि मुंबई आणि मद्रास च्या गव्हर्नरचे कायदानिर्मितीचे अधिकारही काढून गव्हर्नर जनरलला दिले. या कायद्यातील ४३च्या कलमाने गव्हर्नर जनरल ला भारतातील परंपरा आणि कायदे यांचा अभ्यास करून बदल सुचवण्यासाठी कायदा समिती (लॉ कमिशन) नेमण्याची तरतूद केली. कंपनीच्या अखत्यारीतील प्रदेश राणीची विश्वस्त म्हणून कंपनी सांभाळेल अशी तरतूद केली गेली.
चार्टर कायदा १८३३ नंतर राजकीय बदल घडून आले. सिंध आणि पंजाब ब्रिटिश राज्याचा भाग बनले. याकाळात लॉर्ड डर्बीने पार्लमेंट मध्ये भारतातील अंतर्गत कारभारात भारतीयांना समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली. यानुसार कायदेमंडळात बदल केले गेले, त्यांचे अधिकार वाढवले. यात भारतातील कायद्याच्या वाढीसाठी इंग्लंडमध्ये लॉ कमिशन राणीमार्फत नेमण्याची तरतूद समाविष्ट होती.
भारत सरकार कायदा अर्थात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायदा १८५८, अर्थात १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाची परिणती होती. पार्लमेंटने ह्या कायद्यान्वये कंपनीच्या हातातून सर्व प्रशासकीय अधिकार स्वतःकडे घेतले. गव्हर्नर जनरल हे पद आता व्हॉईसरॉय आणि भारताचा गव्हर्नर जनरल असे बनले. भारतीय सरकार राणीच्या नावाने चालू लागले. पूर्वी असलेल्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चे अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कडे सुपूर्द झाले, जो इंग्लंड पार्लमेंटच्या कॅबिनेटचा मंत्री होता. १८५८ पासून १९१९ पर्यंत त्याचा पगार भारताच्या उत्पन्नातून दिला जात होता. या कायद्यांन्वये १५ सदस्याचे भारतीय कौन्सिल स्थापन झाले. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कौन्सिलचा पदसिद्ध अध्यक्ष बनला. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ला दरवर्षी भारतीय प्रशासनाचा अहवाल आणि भारताचे लेखे ब्रिटिश पार्लमेंट समोर सादर कराचे लागत.
याच वेळेस राणीचा जाहीरनामा सुद्धा प्रसिधद करण्यात आला. अलाहाबाद येथे भरलेल्या दरबारामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात भारतीयांना भावी ब्रिटिश प्रशासनाची धोरणे विशद करण्यात आली होती. याद्वारे भारतीय आणि राजे (संस्थाने) यांची जमीन, सत्ता आणि वैयक्तिक अधिकारांवर कुठलीही बंधने/जप्ती येणार नाही याची शाश्वती दिली गेली, भारतात समानता आणि निपक्षपातीपणे राज्यकारणभार करण्याची हमी दिली गेली. राणीचा धर्म स्थानिकांवर लादला जाणार नाही, कायदे बनवताना भारतातील प्राचीन परंपरा आणि पध्दतींचा मान राखला जाईल हि आश्वासने होती. १८५७ च्या उठवात सहभागी असलेल्यांना (ब्रिटिशांचे प्रत्यक्ष खून केलेल्या व्यतिरिक्त) सोडून देण्याची घोषणाही केली गेली.
Previous Article

२६ जानेवारी

Next Article

“रागाचे व्यवस्थापन”

You may also like