शेतीसाठी शासनाच्या योजना

Author: Share:

कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि समाज व्यवस्थेचा अतिशय महत्वाचा भाग आहे. आपली अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. सुमारे ७०% भारतीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शेतीवरील रोजगारात सक्रिय आहेत. 

त्यामुळे शेतीची प्रगती हि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि एकूणच समाजाच्या उज्वल भविष्यासाठी अनिर्वार्य आहे. यासाठीच आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून, संविधानापर्यंत आणि कृषीउद्योगापासून आजपर्यंत शेतीसाठी आपल्या विचारवंतांनी नारे दिले. गांधींनी दिलेला खेड्याकडे चला हा नाराही याच ग्रामीण प्रधान व्यवस्थेतून मांडला गेला.
शेतीसाठी शासन कर्ज आणि अनुदानाच्या अनेकविध योजना देते. दुर्दैवाने, शेवटच्या शेतकर्यांपर्यन्त त्या अजूनही पोहोचलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत सुद्धा या योजना पोचलेल्या नाहीत. कित्येकदा योजना कागदावर असून शासकीय यंत्रणांना त्याबद्दल पूर्ण माहिती नसते.
यासाठी, अनेक मार्गांतून आणि शासकीय यंत्रणातून, अशा शेतीचं आणि शेती व्यवसायाशी संबंधित योजनांची माहहती आम्ही संकलित केली आहे .
[महत्वाची टीप: आम्ही योजना संकलित करताना खूप काळजी घेतली असली, तरीही शासन बदलले कि आणि कालानुरुप काही योजना बंद होतात, किंवा दुसऱ्या योजनेत समाविष्ट होतात.  त्यामुळे हि माहिती फक्त तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आहे. प्रत्यक्ष तालुका कुरेशी अधिकारी आणि ग्रामसेवकाकडे याची चौकशी करावी. अर्थात त्यांना एखादी योजना माहित नसेल म्हणजे ती अस्तित्वात नाही असेही नाही. त्यामुळे पूर्ण चौकशी करून निर्णयाप्रत यावे. आवश्यकता भासल्यास आमच्याशी संपर्क करावा.]
Previous Article

ग्रामीण भागांसाठी योजना

Next Article

पथनाट्य : स्वच्छता अभियान

You may also like