आर्थिक विश्लेषण २०१८

Author: Share:
आर्थिक विश्लेषण २०१८ आज लोकसभेमध्ये सादर झाले. या आर्थिक विश्लेषणात, आर्थिक विकास दर आणि इतर आर्थिक निकषांवरील विश्लेषण मांडले गेले. नोटबंदी आणि जीएसटी नंतरचा आर्थिक विकास कसा असेल ह्यावर अनेक काट्याकुट होत होते आणि उत्सुकता सुद्धा होती. त्यामुळे ह्या आर्थिक विश्लेषणाचा अर्थ काढणे आवश्यक आहे.
ह्या वर्षी २०१७-१८ साठी भारताचा जीडीपीचा आर्थिक दर ६.७५% राहिल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक संकल्पात हा दर ७.५% असेल अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली होती. हा जीडीपी चालू किमतीवर आहे. स्थिर किमतीवर हा ६.५ % असेल अशी अपेक्षा आहे. मागील तीन वर्षात जीडीपी स्थिर किमतीवर २०१४-१५ मध्ये ७.५%, २०१५-१६ मध्ये ८% आणि २०१६-१७ मध्ये ७.१% होता, ह्यामध्ये घट झालेली दिसते. ह्या वर्षीच्या विश्लेषणात २०१८-१९ मध्ये हा दर ७-७.५% असेल अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. ढोबळ मूल्य वर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू एडेड) हे मागील वर्षीच्या ६.६% ऐवजी ६.१% झाले आहेत. ढोबळ मूल्य वर्धन ही जीडीपी मोजण्याची पध्द्ती आहे. जीडीपी मध्ये अनुदाने मिळवली आणि कर वजा केले की  प्रत्यक्षांत मिळालेले उत्पन्न मिळते त्याला ग्रोस व्हॅल्यू एडेड असे म्हणतात. याचा अर्थ कर आणि अनुदाने यांचा जीडीपी वर होणारा परिणाम आपण जीव्हीए मध्ये नाकारत असतो. ह्या जीव्हीए मध्ये घट दिसते आहे.
औद्योगिक विकास २०१७-१८ मध्ये ३.२% अपेक्षिला आहे. २०१६-१७ मध्ये तो ४.६% होता. २०१४-१५ मध्ये ४% आणि २०१५-१६ मध्ये ३.३% होता.कमी उत्पादक क्षेत्रापासून उच्च उत्पादक क्षेत्राकडे आपण गेलो पाहिजे असे सुब्रह्मण्यम यांनी नमूद केले.
२०१८ मध्ये वित्तीय तूट ही ३.२% राहील आणि ग्राहक किमती निर्देशांक ३.३% राहील. महागाई निर्देशांक मागील सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे असे नमूद केले आहे. घरे आणि इंधन सोडून इतर बहुतांशी सर्व मुख्य वस्तूतील किमती कमी झाल्या आहेत असे सर्व्हे सांगतो. अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत ५०% ने वाढ झाली आहे. मागील वर्षभरात निर्यात १२ % ने वाढली आहे. भारतीय निर्यात सर्वसमावेशक आणि सर्व क्षेत्रात समान आहे असे सर्वेक्षण नमूद करते. भारताची परकीय गंगाजळी $४०९.४ बिलियन  झाली आहे.
शेतीतील विकासदर मागील चार वर्षे स्थिर आहे. सर्व्हेत हे सुद्धा संगितले गेले आहे, की जर शेतीसाठी चांगले निर्णय नाही घेतले तर येणाऱ्या काळात शेतकरयांचे उत्पन्न २०-२५% कमी होईल. खासगी उत्पन्न आणि निर्यात वाढीसह देशातील गुंतवणूक आणि विकासाचे वातावरण अधिक चांगले करण्याची आवश्यकता आहे,असे आर्थिक विश्लेषण म्हणते. बचतीपेक्षा, गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले पाहिजे असे त्याचे म्हणणे आहे.
येणाऱ्या वर्षात आर्थिक व्यवस्थापन आव्हानात्मक असेल अशी भीती सर्वेक्षणात व्यक्त केली गेली आहे. डिसेंबर २०१५ पासून भारताची उत्पादन निर्यात वाढत असून मागील एप्रिल २०१७ आसुसून त्यात वाढ होत आहे मी आणि भारताची आयात वाढत असून  जून २०१७ पासून ती कमी  झाली आहे. त्याआधी एप्रिल २०१७-ऑगस्ट २०१७ मध्ये निर्यातीमध्ये प्रचंड (स्टिप) घट झाली असून त्याच कालावधीत आयातीत तेवढीच वाढसुद्धा दिसत आहे. ग्रामीण भागात उत्पन्न (रिअल आणि नॉमिनल) कमी झाले आहेत.
आर्थिक विश्लेषण केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयातर्फे मांडले जाते. वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम ह्यांनी ह्या वर्षीचे विश्लेषण मांडले. जीएसटी आणणे, बँकरप्सी कोड आणणे (दुहेरी बॅलन्स शीट चा प्रॉब्लेम) आणि इज ऑफ डुईंग बिजनेस आणि क्रेडिटवर्दीनेस ह्या दोन सर्वेक्षणात भारताची पत वाढणे, ह्या सकारत्मक गोष्टी मागील वर्षी घडून आल्या असे सुब्रमण्यम म्हणाले. मात्र, दोन त्रिमाही भारताचा विकास जगाच्या विकासापेक्षा हटकून वागला (डिकपल्ड), असेही त्यांनी निरीक्षण दाखवले. जीएसटी आणि नोटाबंधी ह्यांच्यामुळे हे झाले असावे ते त्यांचे निरीक्षण आहे. एप्रिल २०१७-ऑगस्ट २०१७ मध्ये निर्यातीमध्ये प्रचंड (स्टिप) घट झाली असून त्याच कालावधीत आयातीत तेवढीच वाढसुद्धा दिसत आहे. व्याजदर आणि एक्स्चेंज रेट वाढल्यानेही ह्याचा परिणाम विकासावर झाला. वाढलॆले तेलाचे दर सुद्धा ह्यात तेल ओतत राहिले. त्यानंतर मात्र गुंतवणूक, मूल्यवर्धन, विकासदर, निर्यात यात वाढ झाली, मात्र अजूनही ते क्षमतेपेक्षा कमी आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या शॉर्ट टर्म शॉक्स नंतर सरकारने घेतलॆले करेक्टिव्ह निर्णय आणि वाढलेली मागणी, वाढती निर्यात ह्यामुळे विकास वाढत आहे. पुढील वर्षी तो ७-७.५ % वाढण्याची आवश्यकता आहे.
निर्यात अजूनही पूर्ण क्षमतेवर नाही असे सुब्रह्मण्यम यांनी नमूद केले. निर्यात जागतिक पातळीच्या सोबत जात आहेत, मात्र ह्या आधी ते अधिक असायचे, त्या पातळीवर ते गेले पाहिजेत. खाली जाणांच्या धोक्यामध्ये काही महत्वाचे मुद्दे पाहण्याची आवश्यकता आहे. शेअर बाजारातील वाढत्या किमती कदाचित स्टिप करेक्शन आणू शकतात अशी भीतीही सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केली. बचत आणि गुंतवणूक देखील २०१० पासून वर्षानुवर्षे कमी होत आहे, त्यामुळे गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, विशेषत: बचतीपेक्षा गुंतवणूक वाढवण्यावर अधिक प्रत्यत्न केला पाहिजे.
पुढील पाच वर्षांत रियल इस्टेट सेक्टर मध्ये १.५ करोड नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आर्थिक सर्वेक्षणाने व्यक्त केली आहे. जीएसटी नंतर अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या नोंदणीत ५०% वाढ दिसत आहे. नोव्हेंबर २०१६ नंतर (नोटबंदीनंतर), नोंदणीकृत प्रत्यक्ष करदात्यांमध्येही वाढ झालेली आहे. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात ३०-५०% वाढ दिसत आहे.
आंतरराज्य व्यापार जीडीपीच्या ६०% आहे जो मागील वर्षीच्या ५४% हुन वाढला आहे. जी राज्ये निर्यात करतात त्यांच्यामध्ये अधिक वाढ दिसून आली आहे. देशातील मोठे १% निर्यातदार एकूण निर्यातीच्या ३८% निर्यातीत वाटा उचलतात.
मनुष्यबळाच्या बाबतीत आपण जागतिक दर्जापेक्षा फार मागे आहोत असे सर्वेक्षणात स्पष्ट होते आहे. पर्यावरण बदलावर एक मुख्य बदल निरीक्षणात आला आहे की, भारत अधिक उष्ण आणि कोरडा बनत आहे, आणि अशा वेळेस सिंचनाखालील क्षेत्र कमी असणे अधिक त्रासदायक आहे. अजूनही मुलगा पाहिजे ही मानसिकता बदलेली नाही असेही या निरीक्षणात पुढे आले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात पहिल्यांदाच, विज्ञान  आणि तंत्रज्ञान ह्या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सहकार्य संघराज्य, न्यायालयातील प्रलंबित खटले असे विषय घेतले आहेत. न्यायालयीन खटले विशेषतः आर्थिक खटले वाढत आहे असे दिसत आहे. करविषयक खटले कमी होत आहेतमात्र ग्राहक पंचायत विषयक खटले वाढत आहेत.
शिक्षण, रोजगार आणि शेती हे महत्वाचे आव्हान आहे. क्रॉनी सोशिअलिसम वरून स्टिग्मटाईज कॅपिटॅलिसम कडे आपण वळलो आहे. ट्विन बॅलन्स शीट अर्थात, दिवाळखोर खासगी उद्योग हे सुद्धा महत्वाचे आव्हान आहे. अखेरीस, जीएसटी काउन्सिल हे सहकार्यात्मक संघराज्य (कोऑपरेटिव्ह फेडरेलिसम) पसरवणारे महत्वाचे साधन आहे ह्यावर सुब्राह्मण्यम ह्यांनी जोर दिला.
तेलाच्या किमतींबाबतीत आम्ही तेलाच्या किमतीत $६० पेक्षा अधिक वाढ होणार नाही अशा भ्रमात होतो अशी कबुली नंतरच्या पत्रकार परिषदेत सुब्रह्मण्यम यांनी दिली. शेती मधील माध्यम आणि दीर्घकालीन समस्या सांगताना, बदलते हवामान हे दीर्घकालीन आव्हान आहे तर आणि कमी उत्पादन, कमी शेतकी किमती, त्यामुळे शेतमजुरांची कमी मागणी हे मध्यमकालीन आव्हान आहे, त्यामुळे शेतीतील विकास दर कमी होण्यापासून वाचवण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि मॅक्रो पातळीवरील काही आव्हाने या दोन्ही गोष्टी एकत्र अस्तित्वात आहेत असेही ते म्हणाले.
Previous Article

अंतर्मुखी सदा सुखी!

Next Article

माझे इंजिनीरिंगचे प्रयोग

You may also like