डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधानदिनाच्या पूर्वसंध्येला केलेले भाषण:विश्लेषण

Author: Share:

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे जनक. संविधान समितीत वर्षभर चाललेल्या गहन चर्चांच्या आणि विवादांच्या गुर्हाळाला साचेबद्ध लिखित स्वरूप देणाऱ्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष. या नात्याने आणि मुळात एक विद्याव्यासंगी उच्चविद्याविभूषित विचारवंत अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र कायदा आणि मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक आणि शोषितांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ता म्हणून संविधान समितीतील डॉक्टरांचे स्थान सन्माननीय होते. त्यांच्या भाषणांनाही त्यामुळे नितांत महत्व येते. लोकशाहीत आणि संविधानिक प्रक्रियेवर नितांत श्रद्धा असल्याने त्यांनी संविधान समितीत आणि नंतर मांडलेले विचार पथदर्शक आहेत. कायद्याचा अभ्यास करताना स्पिरीट ऑफ लॉ ला खूप महत्व असते. संविधानाचे स्पिरीट समजून घ्यायचे असेल तर डॉक्टरांची भाषणे वाचणे आवश्यक आहे. विशेषत: २५ नोव्हेंबर १९४९ अर्थात संविधान स्वीकार झाले त्याच्या आदल्या दिवशी केलेले भाषण अतिशय महत्वाचे आहे. म्हणूनच त्या भाषणाचे विश्लेषण आम्ही देत आहोत.

भाषणाच्या सुरुवातीला डॉक्टरांनी संविधान समितीचे कार्य स्पष्ट केले. ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान समिती पहिल्यांदा भेटली होती. दोन वर्षे अकरा महिने सतरा दिवसांच्या कालावधीत एकूण अकरा सत्रे झाली. पहिली सहा सत्रे प्रारंभिक प्रस्ताव मूलभूत हक्क समिती अल्पसंख्य आणि वर्गीकृत क्षेत्रे अनुसूचित जाती या विषयांवर खर्च झाली. पुढील पाच सत्रांमध्ये मसुद्यावर चर्चा झाली. एकूण १६५ दिवसांच्या कामकाजात ११४ दिवस मसुद्यावर चर्चा झाली.  मसुदा समितीची निर्मिती २९ ऑगस्ट १९४७ ला झाली आणि ३० ऑगस्ट ला पहिली बैठक झाली. यानंतर १४१ दिवसांच्या कामकाजातून समितीने मसुदा तयार केला. मसुद्यात ७६३५ दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यापैकी २४७३ दुरुस्त्यांवर समितीने चर्चा केली.

घटना समितीने आवश्यकतेपेक्षा अधिक वेळ घेतला आणि सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय झाला अशी टीका तेंव्हा झाली होती. या टिकेचा समाचार घेताना डॉक्टरांनी इतर देशाच्या घटना बनताना लागलेला कालावधी सांगितला. अमेरिकेची घटना ४ महिन्यांत पूर्ण झाली. केनडा ला २ वर्षे ५ महिने ऑस्ट्रेलिया ९ वर्षे आणि दक्षिण आफ्रिकेला १ वर्ष लागले. यापैकी सर्व घटना भारतापेक्षा छोट्या आहेत आणि त्या कुठल्याही दुरुस्तीशिवाय स्वीकारल्या गेल्या आहेत. भारताच्या घटनेत २४७३ दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली. या सर्व कारणांमुळे लागलेला वेळ योग्य आहे असे डॉक्टर नमूद करतात.

मसुदा समितीच्या कामाचेही सर्वानी कौतुक केले. केवळ नजीरुद्दीन अहमद या सदस्याने घटना समितीचे काम अतिशय सुमार दर्जाचे असल्याचा शेरा मारला. त्यावर उत्तर देताना बाबासाहेब मिश्किलपणे म्हणतात, घटना समितीच्या सदस्यांपेक्षा आपण अधिक बुद्धिमान आहोत असे अहमद यांना वाटते, त्यांच्या या दाव्याला आव्हान देण्यात घटना समितीला स्वारस्य नाही. घटना समितीला त्यांची योग्यता मसुदा समितीत समाविष्ट करण्यासारखी वाटली असती तर मसुदा समितीने त्याचेही स्वागत केले असते. मसुदा समितीला अहमद यांनी ड्राफ्टिंग कमिटी नसून ड्रिफ्टिंग कमिटी (विलंब करणारी) असल्याचंही म्हटले होते. यावर अहमद यांना कौशल्याविना विलंब आणि उत्तमतेसाठी व्यतीत केला काळ यातील फरक माहित नसावा.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांवरही घटना समिती आणि मसुदा समितीने कौतुकाचा वर्षाव केला. त्याला उत्तर देताना ते म्हणतात मी अनुसूचित जातीच्या बांधवांचे हित सध्या करता याच हेतूने घटना समितीमध्ये समाविष्ट झालो होतो. त्यापेक्षा महत्वाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात येईल त्याची मला कल्पना नव्हती. त्यामुळे घटना समितीने माझी निवड मसुदा समितीवर केली तेंव्हा मी चकित झालो आणि मसुदा समितीने मला अध्यक्षपदी निवडले तेंव्हा तर मी थक्कच झालो. घटना समितीने माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आणि मला देशसेवेची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचा मन:पूर्वक कृतज्ञ आहे.

डॉकटर नम्रपणे हे श्रेय आपले एकट्याचे नसल्याचे नमूद करतात. घटना समितीचे सल्लागार आणि समितीला कच्चा मसुदा देणारे सर बी. एन. राव यांना ते श्रेय देतात. १४१ दिवस गंभीर आणि संयमाने विविध मतमतांतराची दखल घेणाऱ्या घटनासमितीच्या सदस्यांना ते श्रेय देतात..  तसेच एस.एन मुखर्जी यांचेही श्रेयनामावलीत ते नाव जोडतात. गुंतागुंतीच्या बाबींची सूपलाभ स्पष्ट शब्दात अचूक कायदेशीर परिभाषेत मांडणी करण्याचे त्यांचे कौशल्य बिनतोड आहे. ते घटना समितीचे वैभव आहेत. ते नसते तर घटना तयार होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागला असता.

डॉकटर ह्यानंतर आपल्या संविधानाच्या विवेचनाकडे वळतात. इथेच त्यांचे ते सुप्रसिद्ध वचन आहे घटना कितीही चांगली असली तरी ती राबवणारी मंडळी अयोग्य असली तर परिणामतः ती वाईटच ठरेल. राज्यघटना विधिमंडळ, न्ययपालिका आणि कार्यपालिका हे अवयव निर्माण करेल , मात्र त्या अवयवांच्या कार्यक्षमतेचा दारा सिद्ध करतील ते लोक आणि त्यांनी प्रशासन सांभाळण्यासाठी निवडून दिलेले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते.

कम्युनिस्ट आणि सोशियालिस्ट यांच्याकडून घटनेवर टीका झाली. त्यांचाही डॉक्टरांनी खरपूस समाचार घेतला. कम्युनिस्टांना श्रमिकांच्या हुकीमशाहीवर आधारलेली घटना हवी आहे, म्हणून ते संसदेवर आधारलेल्या लोकशाही राज्यघटनेवर टीका करतात. समाजवादी मंडळींना दोन गोष्टी हव्या आहेत. एक म्हणजे, जर ते सत्तेवर आले तर देशाची सर्व संपतात कोणताही मोबदला न देता राष्ट्रीयीकृत अर्म्याची अनुमती देणारी त्यांना घटना हवी आहे, दुसरे म्हणजे लोकांचे मूलभूत अधिकार सर्वंकष आणि कोणत्याही मर्यादा न घालता त्यांना हवे आहेत कारण जर ते सत्तेवर आले नाहीत तर त्यांना केवळ सरकारला विरोध करण्याचेच नव्हे तर सरकार उलटून टाकण्याचे अमर्याद स्वातंत्र्य हवे आहे ही या दोन्ही घटकांकडून राजघटनेवर होत असलेल्या टिकेमागील मुख्य कारणे आहेत असे डॉक्टर म्हणतात.

डॉक्टरांचे इथे एक मत नोंद घेण्यासारखे आहे. ते म्हणतात, राजकीय लोकशाही प्रदान करणारी संसदीय प्रणाली एकमेव आदर्श व्यवस्था आहे असे माझे म्हणणे नाही. खासगी मालमत्ता कोणत्याही मोबदल्याविना सरकारजमा करण्याची संधी देऊ  माझे मत नाही. मात्र, मूलभूत अधिकार सर्वंकष असू नयेत आणि त्यांच्यावर घातलेल्या मर्यादा कधीही उठवण्यात येई नयेत असेही माझे म्हणणे नाहीत. मला म्हणायचे आहे की राज्यघटनेत समाविष्ट असलेली मूळ तत्वे ही आजच्या पिढीचा दृष्टिकोन आहे.

पुढील भागात जगभरातील ज्या राज्यघटनेतून काही तत्वे आपल्या राज्यघटनेत घेतली आहेत त्याविषयी डॉक्टर विवेचन करतात. कॅनडाच्या घटनेप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेवर घटना समितीने सार्वकालिक अश्विकतेचे अंतिम कुलूप ठोकले नाही किंवा अमेरिकन घटनेप्रमाणे घटना समितीने दुरुस्तीची प्रक्रियाही आत्यंतिक जटील अटींनी बांधून ठेवली नाही. उलट राह्यघटनेत दुरुस्तीची प्रक्रया सर्वात सुलभ आणि सुटसुटीत ठेवण्यात आली आहे. इतक्या  सुलभ दुरुस्ती प्रक्रियेची तरतूद जगातल्या अन्य कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेत नाही.

भारतीय राज्यघटनेने भारत संघराज्य (फेडरल) म्हणून स्वीकृत केला आहे, ज्यात केंद्राचे स्थान प्रबळ आहे. मात्र याचा अर्थ राज्यांना काही अधिकार स्थान किंवा अधिकार नाहीत असे अजिबात नाही. राज्ये आपल्या प्रशासन चालवण्यासाठी पुरेशी स्वायत्त राहतील याची काळजी संविधान घेते. फक्त, आणीबाणीच्या प्रसंगी केंद्र राज्यांचे अधिकार हिरावून घेते, अन्यथा दोन किंवा अधिक राज्ये विधिमंडळाच्या संमतीने एखादा कायदा करण्याचे अधिकार केंद्रास देऊ शकतात. भारतीय संघराज्य, नामसाधर्म्य वाटले तरी अमेरिकेसारखे नाही. संविधानातील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर तेंव्हा राज्यांचे अधिकार पूर्णतः दाबून टाकले आहेत अशी टीका झाली होती. त्यावर बोलताना डॉक्टर म्हणतात, संघ राज्य व्यवस्थेचे मूळ तत्वच हे आहे की केंद्र आणि राज्य यांचायतील प्रशासनिक अधिकाराची विभागणी कोणत्याही विशिष्ट्य कायद्यानुसार होत नसून राज्यघटनेनुसार होते. या अनुषंगाने राज्ये कायदा किंवा प्रशासनिक अधिकारांबाबतीत केंद्रावर अजिबात अवलंबून नाहीत. ती दोन्ही सरकारे समान दर्जाची मानली गेली आहेत. केंद्राला शेषाधिकार (रेसिड्युअल पावर्स) दिल्या गेल्या आहेत हे खरे मात्र तो संघराज्य रचनेचा मुख्य गाभा नाही.

केंद्र स्वतःहुन अशा सीमारेषा ओलांडू शकत नाही, अगदी न्यायपालिकाही नाही. केंद्राला काही बाबतीत राज्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे तर तो सर्वसाधारण परिस्थितीत नाही. केवळ आणीबाणीच्या अपवादात्मक स्थितीतच केंद्र ते वापरू शकते, आणि अशा अपवादात्मक आणीबाणीच्या स्थितीत केंद्राला हे अधिकार प्रदान करणे आपण टाळू शकतो असतो काय? याबाबतीत राउंड द टेबल नियतकालिकाच्या डिसेंबर १९३५ च्या अंकातील परिच्छेद ते नमूद करतात. राजकीय व्यवस्था ही अधिकार आणि कर्तव्ये यांची जटिल गुंतागुंतीची रचना असते. सामान्य स्थितीत निष्ठेचे प्रश्न उद्भवत नाहीत, तिथे नागरिक कायदे पाळतात कोणत्या ना कोणत्या संस्थेचे अधिकार मेनी करतात. मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत निष्ठा आणि हितसंबंधांचे संघर्ष उद्भवतात, नियमनिष्ठा धोक्यात येते. अशा स्थितीत नागरी हिटाची आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी कोणाची? केंद्राची की घटकराज्यांची? या प्रश्नाला केंद्र हे बहुसंख्य लोकांचे उत्तर असेल, तर मग पर्यायाने तसे अधिकारही केंद्राला दिले गेले पाहिजेत, कारण संपूर्ण देशाच्या हिताचा समग्र विचार केंद्रीय सरकारच करू शकते.

भारताच्या स्वातंत्र्याविषयी डॉक्टर इथे गंभीर होतात. ते म्हणतात जानेवारी १९५० मध्ये भारत सर्वार्थाने एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेल. भविष्यात त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल? ते दीर्घकाळ टिकवून ठेवले जाईल की धोक्यात येईल? असे तर नाही की भारत पूर्वी कधीच स्वतंत्र नव्हता, पण ते स्वातंत्र्य त्याने गमावले ही वस्तुस्थिती आहे, आणि तो ते पुन्हा गमावेल अशी भयशंका मला अस्वस्थ वाटते. केवळ स्वातंत्र्य गमावणे एवढ्यापुरतीच हि अस्वस्थता नाही तर विकृती फितुरी यांच्यामुळे ते आपण गमावले होते हे जळजळीत वास्तव अधिक बैचेन करणारे आहे. उदाहरणादाखल डॉक्टर मोहम्मद बिन कासिमने आक्रमण केले तेंव्हा राजा दाहीरच्या सैन्यातील सरदारांनी लाच खाऊन फितुरी केली, जायचंदाने पृथ्वीराज चौहान आणि सोळंकी साम्राज्याच्या पराभवासाठी महंमद घोरीला आमंत्रण दिले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्यासाठी लढा देत असताना मराठा आणि राजपूत सरदार मुघलांना सहायय करत होते, ब्रिटिश शीख साम्राज्य उद्घवस्त करत असताना गुलाबसिंग स्वस्थ बसला होता आणि १८५७ मध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध छेडले जात असताना शिखांनी स्वस्थ बसून प्रेक्षकांची भूमिका स्वीकारली याचे दाखले दिले आहेत, आणि हाच इतिहास पुनरावृत्त होईल ह्या शंकेने त्यांना ग्रासले असल्याचे भाषणात सांगतात. या जुन्या शत्रूंबरोबर पंथ जाती संप्रदाय आणि विविध परस्परविरोधी आकांक्षा बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून समाजातील भेदमूलक विस्कळीतपणा यांचीही चिंता मलासतावते , भारतीय जनता या भेदातून उठून राष्ट्र सर्वोपरी मानेल की देशापेक्षा पंथ जाती संप्रदायांच्या संकीर्ण निष्ठा मोठ्या मानेल हे मला माहित नाही. यांच्यापुढील वाक्य खूप महत्वाचे आहे, पण एवढे मात्र खरे की राजकीय पक्ष आणि पंथसंप्रदाय जाती देशापेक्षा डोईजड झाल्या तर देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, कदाचित पुन्हा आपण ते कायमचे गमावू…” ह्या डोक्यांपासून आले स्वातंत्र्य सुरक्षित आणि अबाधित राखण्याचा गंभीर संकल्प आपण केला पाहिजे..”

लोकशाही संस्थांबाबतीतही डॉक्टर हीच भीती व्यक्त करतात. ते म्हणतात २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतएक लोकशाही राष्ट्र बनेल. त्या दिवसापासून आपल्या देशाला लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार प्राप्त होईल.नातल्या लोकशाही संस्थांचे भविष्यात काय होईल.

आपल्या देशाला लोकशाही नवीन नाही.एकेकाळी भारत संघराज्यांचाच देश होता. राजे सर्वश्रेष्ठ असले तरी लोकनियुक्त होते. संसदीय प्रणालीही आपल्याला नवीन नाही. बौद्ध भिक्षु संघाचा अभ्यास केल्यास त्यांचे हे संघ आद्य संसदेचेच रूप होते. अर्थात भगवान गौतम बुद्धांनी ही आचारसंहिता तत्कालीन प्रचलित राजसभांच्या परंपरेतूनच उचलली असेल. याचा अर्थ लोकशाही प्रणाली भारतत् अस्तित्वात होती, मात्र आपण ती गमावली. ती पुन्हा गमावू की काय अशी भीती डोक्टर व्यक्त करतात. ते म्हणतात असेही होऊ शकेल की लोकशाही वरकरणी दिसेल पण आतून एकाधिकारशाही प्रवेश करेल. हे टाळण्यासाठी आणि वास्तवात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी काय करता येईल? यावर डॉक्टर पहिला उपाय सुचवतात, आपली आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्ट्ये सध्या करण्यासाठी आपण घटनात्मक मार्गाचाच अवलंब करायला हवा. जसे रक्तरंजित क्रांतीपासून दूर राहिले पाहिजे तसेच असहकार, कायदेभंग, सत्याग्रह अशा घटनाबाह्य मार्गांपासूनही दूर राहिले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जॉन स्टुअर्ट मिल ह्या पाश्चिमात्य तत्ववेत्त्याने सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला तर लोकशाही टिकवून ठेवण्यात स्वारस्य असेल तर आपले स्वातंत्र्य कोणा एका महापुरुषाच्या चरणी समर्पित करता कामा नये. देशासाठी आपले सारे जीवन व्यतीत करणाऱ्या महपुरूषांप्रती कृतज्ञ राहण्यात गैर नाही पण महानतेलाही मर्यादा असतात. डॉक्टर मिलचा हा इशारा महत्वाचा मानतात कारण भारतात व्यक्तिपूजा संप्रदाय माहात्म्य किंवा भक्ती याची राजकरणात महत्वाची भूमिका आहे आत्म्याच्या मुक्तीचा एक मार्ग भक्ती असू शकतो पण राजकारणात मात्र भक्ती अध:पतनाचा किंवा हुकूमशाहीला निमंत्रण देणारा मार्ग ठरतो.आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सामाजिक लोकशाहीची जोड आवश्यक आहे, अन्यथा राजकीय लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही.

स्वातंत्र्य बंधुता आणि समता ह्या तिन्ही परस्परावलंबी गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्याची समतेशी आणि समतेची बंधुतेशी फारकत होऊ शकत नाही. समता जपली गेली नाही तर स्वातंत्र्यातून मूठभर लोकांचे अनिर्बंध राज्य निर्माण होते. सामाजिकस्तरावर आपली समाजरचना भेदमुळाक असमानतेवर आधारित आहे. त्यामुळे २६ जानेवारीला आपण विसंगतीपूर्ण जीवनात प्रवेशतो आहोत, जिथे एकीकडे आपण राजकीय समता साकारतो आहोत तर दुसरीकडे सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर विषमतापूर्ण जीवन जपत आहोत. असे विसंगत जीवन आपण किती काळ जगत राहणार आहोत? फार काळ जगत राहिलो तर, विषमतेचे बळी ठरलेले लोक एक दिवस उसळून येतील आणि घटना समितीने अत्यंत कषुर्वक उभे केलेले राजकीय लोकशाहीचे मंदिर उध्वस्त होईल. समाजजीवनाची दुसरी उणीव म्हणजे बंधुभावनेचा अभाव. एकजण भावना आणि आत्मीयभाव म्हणजे बंधुभाव. याबाबतीत अमेरिकेचे उदाहरण सांगून डॉकटर म्हणतात की मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की सामाजिक आणि मानसिकस्तरावर  एक राष्ट्र या स्वरूपात आपल्याला अजून विकसित व्हायचे आहे. भारतात जातीव्यवस्था आहे, जाती समाजात विद्वेष घडवून आणतात आणि म्हणून ती अराष्ट्रीय ठरतात.

भाषणाच्या शेवटी डॉक्टर म्हणतात, या सर्व अडचणी आपण निकराने दूर केल्या पाहिजे, कारण राष्ट्रभावना जागविण्याचे स्वप्न आपल्याला साकार करायचे आहे. ही भावना जागवली तरच बंधुभावाची प्रस्थापना होईल आणि बधुभावनेच्या अभावी स्वातंत्र्य आणि समता ह्या कल्पना केवळ रंगाची पुटे ठरतील.

आपल्या समाजात राजकीय सत्ता काही जणांची ठेकेदारी बनली आहे आणि त्यांनी इतर जनसमूहाला उद्धाराची धडपड करण्याची संधी नाकारली.आता दाबून राहण्याला हा दडपलेला जनसमूह कंटाळला आहे. त्याच्या आणतील तीव्र जाणीव वर्गसंघर्षात परावर्तित होण्यापासून आपण थांबवले पाहिजे असे डॉक्टर कळवळून सांगतात आणि अब्राहाम लिंकन यांच्या विधानाची आठवण करून देतात की अंतर्गत भेदांनी पोखरलेले घर फार काळ उभे राहू शकत नाही”.

स्वातंत्र्यप्राप्ती ही खरेच आनंद देणारी घटना आहे,पण त्याच स्वातंत्र्याने आपणावर ओठी जबाबदारी टाकली आहे. आता कुठल्याही समस्येचे खापर ब्रिटिशांच्या माथी मारण्याची सोया उरली नाही, यापुढे काही चुकले तर तो आपलाच दोष असेल आणि चुका होण्याचा धोका आहेच. काळ बदलतो आहे, लोक नव्या विचारधारांनी ऱेऱीत केले आहे, तात्यांना लोकांचे सरकार म्हणवणारी व्यवस्था नको त्यांना लोकांसाठीच सरकार हवे आहे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे भाषण म्हणजे संविधान समितीचे अंतरंग स्पष्ट करणारे भाषण होते. स्वतःकडून, संविधानाची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येक घटकाकडून आणि भविष्यातील पिढ्यांकडून संविधानकर्त्यांना काय अपेक्षा होती याचे हे भाषण प्रतीक होते. संविधानाचा गाभा उलगडून सांगणारे आणि संविधानाच्या प्रति आपले कर्तव्य काय हे सांगणारे, जगाचा इतिहास , राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र शिकलेल्या एका प्रकांडपंडिताने केलेले हे विवेचन आहे. त्यामुळे संविधानाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याने तर नक्की पण प्रत्येक भारतीयाने वाचावे असे हे भाषण आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी संभारताने संविधान स्वीकृत केले आणि एका नवीन विश्वात प्रवेश केला. त्या विश्वात शाश्वत टिकण्यासाठी देशाच्या प्रत्येक पिढीने काय केले पाहिजे याबाबतीत डॉक्टरांनी केलेले विवेचन म्हणूनच वाचनीय आहे. म्हणून त्याचे विश्लेषण आपल्यासमोर मांडले.  

शेवटी डॉक्टरांनी आपल्या भाषणाचा शेवट ज्या वाक्यांनी केलाय तेच वाक्य उद्धृत करतो..

“आपल्याला लोकांचे लोकांसाठी केलेले सरकार प्रतिपादित करणारी राज्यघटना संरक्षित करावयाची असेल तर वाटेतील अडथळे ओळखून दूर सरण्यास संकल्पबद्ध व्हावयास हवे. देशभक्तीचा आणि देशसेवेचा दुसरा कोणताही मार्ग मला दिसत नाही..”

– हर्षद माने

साभार: भाषणाचा  मराठी अनुवाद, अरुण करमरकर, मासिक अर्थवेध २०१८

Previous Article

१४ डिसेंबर

Next Article

भारतातील जाती: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाचलेल्या निबंधाचे विश्लेषण

You may also like