न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा राखा

Author: Share:

२०१८ हे वर्ष भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आघात करणारे ठरत आहे. वर्षाच्या प्रारंभीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येऊन देशाच्या सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेत सर्व काही ‘‘ऑलवेल’’ नसल्याची बाब समोर आणल्यानंतर न्यायदेवतेच्या प्रतिष्ठेला पहिला धक्का बसला. या धक्यातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरु असतानाच आता देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय सरन्यायधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे. सीबीआय जज लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी ७१ खासदारांच्या स्वाक्ष-या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला असून सरन्यायाधीशांना हटविण्यासाठी महाभियोग चालविण्याची मागणी केली आहे. घटनादत्त विशेष अधिकार असलेल्या घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती म्हणजे राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, यांना न्यायालयात खेचता येत नाही. साहजिकच, त्यांना मोकाट वागण्याची मुभा मिळाली, असे कोणी समजू नये. म्हणूनच अशा घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे विशेषाधिकार राज्यघटनेने संसदेला दिलेले आहेत. त्यालाच महाभियोग म्हणतात.

अर्थात, हा विशेषाधिकार संसदेला एका मर्यादेत राहून वापरता येतो. आजवर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर असे अभियोग आणल्या गेल्याच्या दोनतीन घटना इतिहासात सापडतात. मात्र यावेळी पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर महाभियोगाची मागणी केल्या जातेय, हे अत्यंत गंभीर आहे. सरन्यायाधीश हे न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च अधिकारपद आहे. त्याच्या नि:संशयतेवरच देशातील कायद्याची महत्ता टिकलेली असते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या निष्ठेबाबतच संशय व्यक्त केला जात असेल तर तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. तद्वातच देशाच्या लोकशाहीसाठीही ही बाब घातक म्हणावी लागेल.

सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश बी. जी. लोया यांच्या मृत्यूची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. न्या. लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिकच होता, केवळ खळबळ माजवण्यासाठी आणि न्यायालयाला आपले काम करण्यापासून रोखण्यासाठी याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविल्यानंतर काँग्रेस. सीपीएम, सीपीआय, एनसीपी, समाजवादी पक्ष, बसप आदी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोगासाठीच्या प्रक्रियेचा वेग वाढवला आहे.


असे दर्जेदार साहित्य वाचण्यासाठी आमचे पेज LIKE आणि Follow करा: https://www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline/


न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्ष-या आवश्यक असतात. विरोधकांनी ७१ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र दिले असल्याने एखाद्यावेळी प्रक्रिया सुरु करण्यास कायदेशीर कुठलीही अडचण जाणार नाही. मात्र या प्रस्तावाला मंजूर करण्यासाठी पुराव्यांचा भक्कम आधार द्यावा लागतो. अत्यंत गंभीर गैरवर्तन किंव्हा भ्रष्टाचाराचा थेट पुरावा असल्याशिवाय महाभियोग मंजूर करण्यात येत नाही.

शिवाय ही प्रक्रिया मोठी जटिल असते. सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिध्द सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारु किंवा नाकारु शकतात. संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते. चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते. त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते.

या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो. राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशांना हटवण्याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांचा हा प्रयोग यशस्वी याची श्यक्यता फार कमी आहे. याची जाणीव विरोधी पक्षांनाही असेलच. त्यामुळे या प्रस्तावातून विरोधकांना काय साध्य करायचे आहे, यावर विचार झाला पाहिजे. सरन्यायाधीश मिश्रा विरोधक म्हणतात तसे गैरवर्तन करत असतील तर ही गंभीर बाब आहेच. परंतु सदर प्रकरणाचे पुरावे नसतील, आणि तरीही केवळ राजकीय भूमिकेतून महाभियोग आणला जात असेल तर हेही तितकेच चिंताजनक आहे.

विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेलाच आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात असेल तर आपला देश कोणत्या मार्गाने जात आहे, यावर अंतर्मुख होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ते आज विरोधकांनी दिलेली महाभियोगाची नोटीस या घटना न्यायच्या स्वायत्तेवर प्रशचिन्ह निर्माण करतात. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय, हा न्याय देवतेवर एक मोठा आघात म्हटला पाहिजे.

काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. ‘विश्वास’ हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा जपणे अनिवार्य ठरणार आहे..!!

लेखक: ऍड. हरिदास उंबरकर
संपादक: गुड इव्हीनिंग सिटी
बुलढाणा
9763469184


असे दर्जेदार साहित्य वाचण्यासाठी आमचे पेज LIKE आणि Follow करा: https://www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline/


Previous Article

तीन भारतीय…

Next Article

सत्तेसाठी नव्हे पाण्यासाठी महायुद्ध

You may also like