बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग !

Author: Share:

कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे त्या देशातील शाळाशाळांच्या वर्गांमधून घडवले जात असल्याचे म्हटले जाते. कारण शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे महत्तम साधन आहे. जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या प्रगतीमध्ये त्या त्या देशातील शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांचा फार मोठा वाटा राहिला आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया असो. कि, नवसमाज रचना आणि सामाजिक सर्जनशिलतेला चालना देण्याची उद्दिष्टपूर्ती असो.ही केवळ शैक्षणिक सबलीकरणामुळेच पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणासंदर्भात सरकारची भूमिका ‘स्पष्ट’ आणि ‘इष्ट’ असणे फार गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात शैक्षणिक धोरण ठरवताना कमालीचा विरोधाभास दिसून येतो. अभ्यासक्रम, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया तद्वतच शैक्षणिक कायदे करताना सरकारचाच गोंधळ उडालेला दिसतो.

सरकारने आज घेतलेल्या एकाद्या निर्णयावर ते उद्या ठाम असतील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे नुकतेच वाचनात आले.


असे साहित्य वाचत राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेस बुक पेज 

www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline


कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती आणि खाजगी क्लासेसचे वाढलेले पीक उशीरा का होईना सरकारच्या लक्षात आले, आणि त्यांनी यावर सुधारणावादी पाऊल उचलले, ही बाब अभिनंदनियच. मात्र केवळ हजेरी बंधनकारक करून कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनुपस्थितीचा मुद्दा मार्गी निघेल, किंवा खाजगी शिकवण्यावर पायबंद घालता येईल, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण कित्येक खाजगी क्लासेस वाल्यांनी महाविद्यालयांसोबत सूत जुळवून विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर पळवाट काढली आहे. शिवाय, बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली तरी सकाळी हजेरी लावून विद्यार्थी क्लास अटेंड करू शकतात. मुळात बंदी किंव्हा सक्तीने हा प्रश्न सुटणार नाही तर यासाठी खासगी क्लास ची गरज का निर्माण झाली याचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना कराव्या लागतील.

काही वर्षांपूर्वी करिअरचे अगदी मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. एकतर सरळसोट बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. हे पर्याय होते. नाही तर मग डॉक्टर, ईंजिनिअर, चार्टर अकाउंटंट असे थोडे वेगळे आणि अधिक आव्हानात्मक पर्याय होते. १२ वीचे मार्क्सवर या क्षेत्रात प्रवेश मिळायचा. कुठच्याही प्रवेशासाठी सीईटी नव्हत्या. गेल्या काही वर्षात हे चित्र झपाट्याने बदललं आहे. कुठच्याही महत्त्वाच्या प्रवेशासाठी सीईटी आवश्यक झाली आहे. अभियांत्रिकी, मेडिकलमधील स्पर्धा तर कमालीची वाढली. प्रवेश परीक्षांचे आव्हान विद्यार्थयांसमोर उभे राहिले असताना बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालये मात्र आहे तशीच राहील. धाटणीतला अभ्यासक्रम शिकवायचा, फार तर प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शनासाठी एकदा सेमिनार आयोजित करायचा आणि आपले अनुदान घेऊन मोकळे व्हायचे. या कॉलेजच्या भूमिकांमुळे मार्गदर्शनासाठी विध्यार्थी पर्याय शोधू लागले, आणि त्यातूनच या खासगी क्लासचा जन्म झाला.

आज ही संकल्पना इतकी रुजली कि, १२ विच्या विद्धयार्थ्याला तू कोणत्या कॉलेजला आहेस, असं विचारण्याऐवजी तू कोणत्या क्लासला आहे, असं विचारल्या जाऊ लागलं आहे. कॉलेजला फक्त नाममात्र प्रवेश घ्यायचा, प्रॅक्टिकलचे मार्क आहेत म्हणून फक्त त्यासाठी कॉलेज ला जायचं, ही पद्दतच पडली. खासगी क्लास वाल्यानी या संधीचं चांगलंच सोनं करून घेतलं. विध्यार्थ्यांच्या पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फीस जमा करून जुनियर कॉलेजशी आर्थिक टायप करत काही क्लासवाल्यानी विद्धयार्थ्यांच्या ऍडमिशनही मॅनेज करून दिल्या. घरबसल्या ऍडमिशन मिळत असल्याने कॉलेजवाल्यांची अवस्था तर सुंठेवावाचून खोकला गेल्यासारखी झाली.अर्थात आज शिक्षणाला व्यवसायचे स्वरूप आल्याने सर्वानीच त्याचा बाजार मांडला आहे. त्यामुळे कुण्या एकट्यावर याचं खापर फोडण्याचा उद्देश याठिकाणी मुळीच नाही. मात्र यामुळे अनेक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्याने अतोनात नुकसान झाले. खासगी क्लासची फी भरायला पैसे नाही, आणि कॉलेजमध्ये शिकवत नाही अशा परिस्थितीत परीक्षेची तयारी कशी करावी, हा यक्षप्रश्न आजही अनेकांसमोर आहे.

खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिक हजेरीचा पर्याय शोधून काढला. मात्र तो पुरेसा आहे का, यावर मंथन झालं पाहिजे. हजेरी कंपलसरी झाल्याने विध्यार्थी कॉलेजला नियमीत जातीलच असे नाही. यावर अनेक पळवाटा विध्यार्थी त्यांचे पालक, खासगी क्लास आणि त्यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध असलेले जुनियर कॉलेज शोधून काढतील. त्यामुळे सरकारला जर खरंच खासगी क्लास नियंत्रणात आणायचे असतील तर कॉलेजमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. मुळात कॉलेजला व्यवस्थित शिकवल्या जात नाही म्हणून तर विध्यार्थी खासगी क्लासचा मार्ग निवडतात. त्यामुळे बंदी किंव्हा सक्तीचे निर्णय घेण्यापेक्षा सरकारने दर्जेदार शिक्षण देण्याची व्यवस्था अगोदर केली पाहिजे. केवळ १२ विच्या परीक्षेपुरते नाही तर प्रवेश परीक्षेची तयारीही कॉलेजनेच पूर्णकरून घेतली पाहिजे.

शैक्षणिक सुधारणा हाती घेण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. परंतु ती करताना त्याचे प्रयोजन, त्यामागचा विचार स्पष्ट आणि परिपूर्ण हवा. त्यांत शैक्षणिक विकास व त्यासंबंधीची उद्दिष्टे हा मुद्दा अर्थकारणापेक्षा महत्त्वाचा मानायला हवा. बायोमेट्रिक हजेरीद्वारे सरकार खासगी क्लास वर नियंत्रण आणण्याची भूमिका मांडत आहे. तर दुसरीकडे सरकारी शाळा बंद करून कंपनीना शाळा उघडण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. हा धोरण विरोधाभास कशासाठी? विनाअनुदान, कायमविनाअनुदान, टप्पाअनुदान, अंश:ता अनुदान, या सारखे दिशाहिन धोरणे राबवून आधीच शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यातच शाळांना प्रयोगशाळा समजून सरकार निरनिराळे प्रयोग यावर करत राहते.

आजच्या घडीला विध्यार्थ्यांच्या परीक्षा, अभ्यासक्रम, परीक्षांचे निकाल, प्रवेश आदी सर्वच बाबतीत अगदी बालवाडीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत महाराष्ट्रात गोंधळाचे वातावरण आहे. आणि यात प्रत्येक वेळी केवळ आणि केवळ विद्यार्थीच भरडला जातो. त्यामुळे ज्याच्यासाठी हि व्यवस्था निर्माण करण्यात आली त्या विध्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार निर्णय घेणाऱ्यांनी कधी तरी करावा, हिच अपेक्षा..!

लेखक: हरीदास उंबरकर


असे साहित्य वाचत राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेस बुक पेज 

www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline


Previous Article

लासलगाव येथे शिवराज्यभिषेक सोहळा उत्साहात संपन्न

Next Article

‘बबन’ चं भाऊराव कऱ्हाडे यांस पत्र

You may also like