आग्रह मराठीचा, सन्मान राजभाषेचा…!

Author: Share:

५७ वर्षांपूर्वी १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि एकसंध मराठी राज्याची स्थापना झाली. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, संस्कृती, बाणा व महाराष्ट्राची लोककला लक्षात घेता ह्या राज्यात मराठी माणसाची आर्थिक, सामाजिक, स्थिती सुधारून शेतात राबणारा शेतकरी आणि राज्यातला कामगार यांना सुगीचे दिवस येतील असे वाटले होते. परंतु वस्तुस्थिती खूपच निराळी आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजधानीतच मराठी माणूस आणि मराठी भाषा उपरी होत चालली आहे.

मंत्रालयाच्या दारात मराठी भिकारणी सारखी उभी असल्याचं सांगून मराठी भाषेच्या विपन्नावस्थेकडे लक्ष वेधण्याचा आणि मराठीला दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवून देणार्‍या कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा दिन म्हणून आपण साजरा करतो. वर्षातील ३६५ दिवस महाराष्ट्रात मराठी भाषेची अवस्था दीन असते आणि त्याचीच आठवण करून देण्यासाठी कदाचित मराठी भाषा दिवस साजरा केला जात असावा, अशी शंका येण्यास जागा आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. परंतु या राजभाषेला तिचा सन्मान देण्यासाठीचे आवश्यक प्रयत्न कोणत्याही पातळीवर केले जात नाहीत. ना लोकव्यवहारात मराठीचा नीट वापर केला जात, ना शासकीय व्यवहारात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात तर मराठीचा टक्का दिवसेंदिवस घसरत चालला असून आणखी काही वर्षांनी मराठी बोलणारे उपरे ठरतील की काय अशी वाटण्याजोगी स्थिती आहे.

सध्या लोकव्यवहारात हिंदी ही प्रमुख भाषा बनली असून अन्य कागदोपत्री व्यवहारांमध्ये इंग्रजीचं प्राबल्य आहे. मंत्रालयात कारभार करणारे राज्याचे खेड्यापाड्यातून आलेले जे मंत्री आहेत त्यातील अनेकांना मराठी शिवाय अन्य कोणतीही भाषा येत नसल्यामुळे मंत्रालयातील व्यवहार मराठीतून तेवढा चालतो.  म्हणजे ग्रामीण भागातून आलेल्या मंत्र्यांमुळे मंत्रालयातील मराठीचं अस्तित्व टिकून आहे असं म्हंटलं तर अतिशयोक्तिचं ठरणार नाही. उद्या मंत्रिसंत्रीही उच्चशिक्षित झाले, तर मंत्रालयातूनही  मराठी हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग लक्तरलेल्या कपड्यातील मराठीला मंत्रालयाच्या दारातही कुणी उभं करू देणार नाही.

दक्षिणेकडील किंवा पूर्वेकडील कोणत्याही राज्याच्या राजधानीत आपण गेलो तर काय चित्र दिसतं ? तिथे लोकांचा सगळा व्यवहार हा त्यांच्या मातृभाषेतून चालतो. ती भाषा न येणारा कितीही उच्चशिक्षित असला तरी तो तिथे अडाणी ठरतो. त्यांना त्यांच्या मातृभाषेचा जेवढा  स्वाभिमान आहे त्यांच्या भाषेसाठी ते जेवढे आग्रही आहेत तेवढा आपल्या मराठी भाषेसाठी आपली लोकं असताना दिसत नाहीत.

देशाच्या कोणत्याही भागातून आलेल्या व्यक्तिला कुठेही उपजीविका करता आली पाहिजे आणि तो राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना कुठली भाषा येत नाही म्हणून त्यांना जगण्याची अडचण येते असेही नको. परंतु एवढी सहिष्णुता दाखवताना संबधितांनी काही कालावधीतच स्थानिक भाषा शिकायलाच पाहिजे ही जबाबदारी जेवढी परप्रांतीयांची आहे, तेवढीच तशी परिस्थिति निर्माण करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची सुद्धा आहे.

आपल्या व्यवहारांवर उपर्‍यांच्या भाषेचं आक्रमण होणार नाही ह्याची दक्षता घेताना त्यांनी आपली भाषा शिकण्याची गरज निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारी पातळीवरील सर्व व्यवहारांमध्ये शंभर टक्के मराठीकरण झाले पाहिजे.

महाराष्ट्रात मराठीचा योग्य वापर आणि तिचं पावित्र्य राखण्याचे काम आजकाळात प्रसारमाध्यमच प्रभावीपणे करू शकतात. मराठीचा विकास आणि संवर्धंनामध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. मग ती मुद्रित माध्यमं असोत किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं असोत त्यांच्यावरची जबाबदारी महत्वाची आहे. परंतु दुर्दैवाची परिस्थिति म्हणजे ही प्रसारमाध्यमच आज मराठीचे प्रमुख मारेकरी ठरली आहेत.

आज सबंध देशात आणि महाराष्ट्र राज्यात वेगळच अदृश्य वातावरण निर्माण करण्याचं राजकारण सुरू झालं आहे. महाराष्ट्रात येणार्‍या परप्रतीयांच्या लोंढ्यांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्याने आज महाराष्ट्रात येणार्‍या लोंढ्यांमुळे स्थानिक लोकांना अपुर्‍या पडणार्‍या सार्वजनिक सोयी-सुविधा असतील किंवा महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीवर, मराठी भाषेवर परकीय भाषेचं होणारं ‘आक्रमण’ असेल हयातून महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईतच मराठी माणसाचं जीवनमान  खालावून मुंबईतला मराठी माणूस मुंबई बाहेर फेकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातून मराठी माणसाचं, मराठी भाषेचं अस्तित्व संपवून टाकण्याचं जणू षड्यंत्रच आखण्याचा प्रयत्न चालला आहे. महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का कमी करून तिथे इतर भाषिक लोकांना संध्या उपलब्ध करून देऊन निव्वळ राजकारणापोटी त्यांचे स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करण्याचं घाणेरडं राजकारण सध्या सुरू आहे. ह्यात काही मराठी नेतेही आहेतच ज्यांना कदाचित कल्पना नाहीयं की पैशासाठी आणि सत्तेसाठी आपण आपली मातृभाषा, त्यातून निर्माण झालेली आपली मराठी अस्मिताच आपण विकायला निघालोय. सामान्य लोकांना हे वातावरण दिसत नसलं, जाणवत नसलं तरी ही खरी वस्तुस्थिती आहे. ह्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाने आपले सर्व जात-धर्म बाजूला सारून सर्वांनी ‘मराठी भाषा’ हीच आपली जात समजून आणि महाराष्ट्रातल्या थोर संतांनी, महापुरुषांनी, सांगितलेल्या महाराष्ट्र धर्माला आपला धर्म मानून पुढे येण्याची गरज आहे. जेव्हा जेव्हा मराठी भाषेवर अन्याय होईल, मराठी भाषेचा, आपल्या मराठी अस्मितेचा अपमान केल्याचं आढळून येईल त्यावेळी कोणत्याही पक्ष, संघटना, ह्यांची वाट न पाहता महाराष्ट्रातील साहित्यिक, लेखक, कवी, नाटककार, समीक्षक, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यावसायिक, चित्रपट सृष्टीत काम करणारे सर्व कलाकार, डॉक्टरी-इंजीनीरिंग-वकिली आणि इतर पेशातले सर्व लोक, पुढारी, सामाजिक क्षेत्रात काम करण्यार्‍या सर्व व्यक्ति ह्यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या भाषेसाठी आणि अस्मितेसाठी प्रभावीपणे लढा उभारून मराठी भाषेचं आणि आपल्या मराठी अस्मितेचं संरक्षण केलं पाहिजे. आपल्या देशाची विभागणी ही भाषावार प्रांतांमध्ये झाली आहे आणि प्रत्येक राज्याला आपली राजभाषा आहे. प्रत्येक राज्याने आपल्या आणि इतर राज्यांच्या राजभाषेचा सन्मान ठेवला तरच देशाची ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ टिकून राहील.


असे साहित्य वाचत राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेस बुक पेज 

www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline 


आता आपण थोडं इतिहासात डोकावू..

पूर्वीपासूनच आपल्या देशाचं विश्लेषण करायचं झालं की उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असं दोन विभागात केलं जातं कारण उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही प्रदेशांमधली भाषा, रचना, लोकांचं राहणीमान तसेच विचारांतसुद्धाही खूप तफावत आढळते. उत्तर भारतात बोलली जाणारी हिंदी भाषा ही दक्षिण भारतात फार थोड्याबहुत  प्रमाणात बोलली जाते. कारण दक्षिणेकडील लोक हे आपआपल्या राज्यांच्या भाषेशी फार घट्ट आहेत. अशा परिस्थितीत उत्तर भारतातील हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देऊन ती सबंध देशातील राज्यांवर लादण्याचं काम सध्या सुरू आहे. हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न हा आज काही देशाला नवीन नाही.

हिंदी लादण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून १९३९ सालापासून सुरु आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे तत्कालीन नेते सी.राजगोपालाचारी यांनी त्यावेळच्या मद्रास प्रांतात शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य केली. काँग्रेसच्या या प्रयत्नांना ई.व्ही. रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार यांनी कडाडून विरोध केला आणि ‘जस्टीस पार्टीची’ स्थापना केली. पेरियारांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन तीव्र होत गेलं आणि तेंव्हाच्या काँग्रेसच्या प्रांत सरकारने आंदोलन चिरडायचा प्रयत्न केला त्यात २ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि किमान २००० कार्यकर्त्यांची धरपकड केली.

मुळात काँग्रेसच्या हिंदी लादण्याच्या या प्रयत्नांना काँग्रेसच्या अंतर्गतच विरोध होता. राजगोपालचारींसारखे नेते हिंदीच्या बाजूने ठाम होते तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती आणि दुसरे राष्ट्रपती होते त्यांनीही कडाडून विरोध केला.

१९४७ साली भारतीय राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. भारताची मुख्य भाषा कोणती असावी, राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा कुठल्या भाषेला द्यावा यांवर घटनाकारांची चर्चा सुरु झाली. घटना समितीतील उत्तर भारतीय मंडळी हिंदुस्थानी भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा दिला जावा यासाठी आग्रही होती तर या प्रस्तावाला समितीतील दक्षिणेकडील सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. हिंदी भाषेला विरोध करणाऱ्यांनी ‘इंग्रजी’ ला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरु केले.

या मुद्द्यावर बोलताना टी.टी. कृष्णमाचारी (हे भारताचे माजी अर्थमंत्री होते) म्हणाले की,

“आम्ही आधी इंग्रजी भाषेचा दुस्वास केला याचं कारण होतं की मला शेक्सपिअर आणि मिल्टन शिकवले गेले आणि त्यांच्या साहित्याशी माझी नाळच जुळू शकत नाही. आता जर एका नवीन भाषेची म्हणजे हिंदीची सक्ती केली गेली तर मी वयामुळे ती भाषा शिकू शकणार नाही आणि वयापेक्षा देखील माझ्यावर भाषा निव्वळ लादली जात आहे म्हणून ती शिकण्याची इच्छाच उरणार नाही. केंद्राने लादलेली भाषा बोलण्याचा शिकण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ‘असहिष्णू ‘ केंद्र सरकरची गुलामगिरी स्वीकारल्यासारखी आहे. अध्यक्ष महोदय , आज मी तुम्हाला या गोष्टीची जाणीव करून देऊ इच्छितो की तूर्तास स्वतंत्र भारतापासून फुटून निघू इच्छिणारे काही गट दक्षिण भारतात कार्यरत आहेत… म्हणून माझ्या उत्तर प्रदेशातल्या सहकाऱ्यांनी ठरवायचं आहे की त्यांना अखंड भारत टिकवायचा आहे की हिंदी भारत.”

‘We disliked the English language in the past. I disliked it because I was forced to learn Shakespeare and Milton, for which I had no taste at all… [I]f we are going to be compelled to learn Hindi… I would perhaps not be able to do it because of my age, and perhaps I would not be willing to do it because of the amount of constraint you put on me. … This kind of intolerance makes us fear that the strong Centre which we need, a strong Centre which is necessary will also mean the enslavement of people who do not speak the language of the Centre. I would, Sir, convey a warning on behalf of people of the South for the reason that there are already elements in South India who want separation…., and my honourable friends in U. P. do not help us in any way by flogging their idea [of] “Hindi Imperialism” to the maximum extent possible. Sir, it is up to my friends in U. P. to have a whole-India; it is up to them to have a Hindi-India. The choice is theirs….’

Published in The Hindu, 18/1/2004

संदर्भ लिंक : http://ramachandraguha.in/archives/tag/constituent-assembly-official-language-debate

या नंतर भारत सरकारने हिंदी आणि इंग्रजीला अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला आणि राष्ट्रीय भाषा घोषित करण्याचा नाद सोडून दिला.

हा वरील तपशील वाचल्यावरच लक्षात येईल की हे प्रयत्न गेले ७० वर्षं सुरु आहेत.

इंग्रजीला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याला जन संघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कडाडून विरोध केला होता आणि हिंदी हीच राष्ट्रीय भाषा असायला हवी असा त्यांचा आग्रह होता. जनसंघाच्या संस्थापकांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या सरकार मधील धुरिणीं सध्या कार्यरत झाल्यात असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.

हा तर्क कदाचित आज पटणार नाही पण या दिशेने ठोस पाऊल म्हणून सरकारकडून या विषयावर घटनात्मक बदल करण्याच्या शक्यतांची किमान चाचपणी तरी केली जाऊ शकते. माजी केंद्रीय मंत्री श्री. व्यंकय्या नायडू हे जरी आंध्रप्रदेशातून असले तरी हिंदीची वकिली करण्यात यांचा हात कोणीच धरू शकत नाही.

“मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया सारखे उपक्रम तेंव्हाच यशस्वी होतील जेंव्हा या योजनांमध्ये हिंदी भाषेचा वापर वाढेल आणि इतकंच नाही प्रत्येक राज्यात हिंदी भाषा अधिकाधिक वापरात यावी यासाठी प्रयत्न करावेत .” – व्यंकय्या नायडू |१८ एप्रिल २०१७, आसाम

२४ जून २०१७ च्या एशियानेटच्या संकेतस्थळावर एक बातमी आहे, ज्यात त्यांनी कर्नाटकमधील मंड्या जिल्ह्यातल्या एका राष्ट्रीयकृत बँकेत तिथल्या उत्तर भारतीय कर्मचाऱ्याने एका गरीब शेतकऱ्याला सुनावले की “जर हिंदी येत नसेल तर चालता हो.” हे फक्त प्रातिनिधिक उदाहरण आहे जर उद्या हिंदी ही भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून लादली गेली तर या पद्धतीची अरेरावी गंभीर रूप धारण करू शकते.

हल्ली अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांमधून स्लिप अथवा फॉर्म स्थानिक भाषेतून गायब होऊ लागले आहेत.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रात हिंदी येते की सगळ्यांना बोलता, असा लंगडा युक्तिवाद पुढे येईल पण आपण वेळीच सावध व्हावं. कारण जे हिंदी आपल्याला येतं असं आपण म्हणतो ते हिंदी ‘मुंबईया हिंदी आहे किंवा हिंदी चित्रपटात ऐकू येणारं हिंदी आहे.’ पण या सरकारचा मानस थोडा वेगळा आहे असं दिसतंय. केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने अंदाजे २ वर्षांपूर्वी हिंदी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक संमेलन भोपाळमध्ये झालं होतं. यांत हिंदी भाषेत असलेले उर्दू शब्द काढून पर्यायी हिंदी शब्द चलनात आणावेत असा प्रस्ताव पुढे आला.

आता यातून काय घडू शकतं याचा विचार करू…

  • देशातल्या कारभाराची भाषा जर उद्या हिंदी झाली तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये शुद्ध हिंदी बोलू -लिहू शकणाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार .
  • बहुभाषिक ओळख असलेल्या आपल्या देशांत इतर भाषा जर नोकरी व्यवसायाला पूरकच ठरणार नसतील तर त्या एक ना एक दिवस नामशेष होणार आणि मग बहूभाषिक समाज तरी कुठून टिकणार?
  • सुलभ जगता किंवा बोलता येत नाही म्हणून द्वेष वाढीस लागणार, स्वत्व हरविलेल्या समाजात खदखदणारा असंतोष केव्हा ना केव्हा बाहेर येणार आणि मग आपलाच भारत अराजकाच्या दिशेने वेगाने पावलं टाकणार.

या सगळ्यात एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे गुजरात मध्ये मात्र गुजरात मेट्रो मध्ये काम करायचं असेल १०० मार्कांच्या परीक्षेत २० मार्क गुजरातीच्या ज्ञानाला आहेत म्हणजे सध्याचे पंतप्रधान ज्या राज्यातून येतात तिथे तिथल्या स्थानिक भाषेचं हित जपलं जातं आणि पंतप्रधानांचा मतदार संघ ज्या राज्यातून येतो त्या राज्याची किंवा त्या पूर्ण उत्तर भारताची भाषा लादण्याचा प्रयत्न मात्र जोरात सुरु आहे.


असे साहित्य वाचत राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेस बुक पेज 

www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline  


हे असे  प्रयत्न आज होताहेत आणि कदाचित आज अयशस्वी झाले की पुढेही होत राहणार. पण ह्या सर्व परिस्थितीतून आपल्याला जर आपली राजभाषा जपायची असेल आणि तिचा सन्मान तसाच टिकवून ठेवायचा असेल तर तिच्या संवर्धंनासाठी आपणच पुढे येऊन प्रयत्न करायला हवेत. महाराष्ट्रातील अनेक असे अकादमी,  मंडळं , शाळा-महाविद्यालये, संघटना, आणि राजकीय पक्ष आहेत जे मराठी भाषेच्या, मराठी अस्मितेच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी उत्तम काम करताहेत, अशा सगळ्या व्यवस्थेतील लोकांना सामान्य मराठी माणसाने साथ देऊन त्यांचं बळ वाढवण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची अत्यंत गरज आहे. ह्यासाठी मला विशेष कौतुक हे आपल्या परराज्यातल्या आणि परदेशातल्या मराठी माणसांचं वाटतं कारण आज महाराष्ट्रात राहणार्‍या मराठी लोकांपेक्षा परदेशातली मराठी माणसं ही मराठी भाषेच्या संवर्धंनासाठी आणि जोपासनेसाठी परमुलखात देखील मराठी भाषेचा झेंडा अभिमानाने फडकावीत आहेत. ह्याची सुरुवात मुळात आपण स्वत: पासून करायला हवी. सकाळी उठल्यापासूनच्या आपल्या संपूर्ण व्यवहारात पहिल्यांदा आपण आग्रहाने मराठी बोलण्याचा वापर केला पाहिजे. मराठी साहित्य, कथा कादंबर्‍या  आपण सर्वांनी आग्रहाने वाचले पाहिजे, मराठी लोककला, मराठी चित्रपट, मराठी संगीत, मराठी पाककला, मराठी खेळ, ह्या सगळ्याचा आग्रहाने स्वीकार करून आपण मराठीला पहिलं प्राधान्य दिल पाहिजे. मराठी भाषेचा आग्रह धरणे म्हणजे इतर भाषांचा अनादर असं नव्हेच, इतर भाषांचे ज्ञान हे प्रत्येकाने घेतले पाहिजेच, पण बहुविविधतेने नटलेल्या आपल्या देशाची जर एकता आणि अखंडता जपायची असेल तर स्थानिक भाषांचा आणि स्थानिक भावभावनांचा योग्य सन्मान राखायलाच हवा. ह्यासाठी आपण आपल्या प्रत्येक व्यवहारात, वाचण्यात, लिहिण्यात मराठीचा आग्रहाने वापर करणं आपल्या राजभाषा मराठीचा अभिमानाने गौरव करणं गरजेचं आहे. कारण भाषा टिकली तरच आपली संस्कृती टिकेल आणि संस्कृती टिकली तरच देश टिकेल आणि आपली संस्कृती जगासमोर जाईल. शेवटी  कवी सुरेश भटांच्या ह्या सुंदर काव्यपंक्ती अभिमानाने  म्हणाव्याश्या वाटतात..

“लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म,पंथ,जात एक जाणतो मराठी

एवढ्या जगात माय मानतो मराठी”

जय महाराष्ट्र !

@अभिषेक धाटावकर, मुंबई

संपर्क : ९९८७६८७५४९

ईमेल : abhishekdhatavkar@gmail.com


असे साहित्य वाचत राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेस बुक पेज 

www.facebook.com/SmartMaharashtraOnline 

Previous Article

बोलायला हवं

Next Article

नांदगाव -भालूर येथे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जनजागृती रँली

You may also like