भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गोषवारा!

Author: Share:

भारतीय अर्थव्यवस्था हि जगातील अतिशय वेगाने प्रगल्भ होणारी अर्थव्यवथा आहे. प्रगल्भता याचा अर्थ केवळ सांख्यिक वाढ नव्हे. ती कमीजास्त होत राहणार. जीडीपी ग्रोथ हि तत्कालीन चिंताजनक बाब असेल, पण ज्या पद्धतीने आमचे फंडामेंटल्स घडले आहेत, घडत आहेत, त्यामुळेच, आज परदेशाचे लक्ष सातत्याने भारताकडे आहे. १९९१ मध्ये भारताने जे जागतिकीकरणाचे आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले त्यामुळे, भारतात नवआर्थिकमतवादाचा प्रसार झाला. या आर्थिकमतवादाचे चांगले परिणाम नंतरच्या काळात दिसून आलेच. पण भक्कम वैशिष्ट्यावर निर्माण झालेल्या संस्था, यंत्रणा आणि व्यवस्था यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम झाली आहे आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक मान्यता मिळाली आहे.

 भारतीय अर्थव्यवस्थेची ठळक वैशिष्टये

भारतीय अर्थव्यवस्था ही भांडवलशाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था यांच्या मधील मिश्र अर्थव्यवस्थेवर (मिक्स्ड इकॉनॉमी) आधारित आहे. यामध्ये भांडवलवादी आणि समाजवादी व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये वेळोवेळी वापरली गेली आहेत. भारतीय संविधानाने समाजवादी हे तत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे, भारतीय अर्थव्यवस्थमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्थेचे गुण उतरले आहेत.

 नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था हे समाजवादाचे मूल्य आहे. मात्र समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे संसाधनांचे केंद्रभूत मालकीहक्क हे तत्व भारतामध्ये नाही. भांडवलीवादासारखे खासगी मालकीहक्क आणि इतर आर्थिक घटकांना मिळणारे रिवोर्ड्स हे त्या खासगी घटकांना मिळतात. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांपासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास नियोजनबद्ध मुक्त व्यवस्थेकडे सुरु आहे. नीती आयोग आल्याने नियोजन आयोग आणि पंचवार्षिक योजना पद्धती बंद पडली. यातूनही समाजवादी मूल्यांपासून फारकत घेतल्याचे म्हटले जाते. मात्र संविधानातील समान वेतन, शासनावर रोजगारासंबंधी सोपवलेली जबाबदारी यातून समाजवादी मूल्ये अर्थव्यवस्थेत जपली आहेत.

 भारतातील ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट-जीडीपी) वाढत असलेले दिसते. जीडीपीचा ग्रोथ रेट २००३-०४ ला ८.५% होता तो २००७-८ पर्यंत ९.५% पर्यंत पोचला होता. २००८-०९ च्या सबप्राइम क्रायसिस मुळे तो ६.७% झाला. त्यानंतर दोन वर्षे तो ८.६ आणि ८.९% पायांत पोचला. २०११-१२ मध्ये तो पुन्हा ६.७%, २०१२-१३ मध्ये ५.३% पर्यंत घसरला. मागील तीन वर्षात ६.७, ७.२ आणि २०१५-१६ मध्ये ७.६% असा त्याचा चढता क्रम आहे. मात्र तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही बदल (नोटबंदी, जीएसटी) २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये विकासदर अजून खाली आणतील अशी चिन्हे आहेत. एकंदरीत, २०१०-११ मध्ये ९% च्या आसपास असणारा विकासदर वाढत्या उत्पन्नामध्ये मात्र मागील दशकापासून ६.५-७.५% मध्ये आलेला दिसतो. अर्थात, अर्थव्यवस्थेचे फंडामेंटल्स अजूनही स्ट्रॉंग आहेत, आणि ते या विकासदाराला एका ठराविक पातळीपेक्षा खाली जाऊ देणार नाहीत. अर्थात, भारतीय पुन्हा ८.५ ते ९% च्या विकासदाराची वाट पाहत आहेत.

भारतीय उत्पन्न वाढत असले तरी दरडोई उत्पन्नाचा दर मात्र कमीच राहिला आहे. दरडोई उत्पन्न म्हणजे, प्रत्येक भारतीयाचे सरासरी वैयक्तिक उत्पन्न. वाढत्या विकासदारासोबत ते वाढत असणे म्हणजे विकास भारतीयांपर्यंत पोचला आहे याचे द्योतक आहे. २०१५-१६ मध्ये चालू किमतीनुसार दरडोई उत्पन्न रु ९३,२३१ आहे. याचाच अर्थ असा, की राष्ट्रीय उत्पन्नाचे वाटप असमान आहे.

अजून एक गोष्ट जी मागील दोन तीन वर्षात बोलली गेली आहे, की विकासाच्या दराने, रोजगाराचा दार वाढलेला नाही. उलट घटलेला आहे. यालाच “जॉबलेस ग्रोथ” अशी संज्ञा वापरली गेली आहे. याचा अर्थ असा की कारखानदारीमध्ये कामगार प्रधान उदयोगापेक्षा भांडवलप्रधान उद्योगाचे (कॅपिटल बेस्ड बिजनेस) प्रमाण वाढले आहे. आणि, रोजगारामध्ये प्रादेशिक असंतुलन आहे. राज्यांमधील रोजगाराचा अभ्यास केल्यास हे अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होते. बेरोजगारी कमी करणे हे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र शासनाचे काम आहे. बेरोजगारीची समस्या मात्र मागील तीन वर्षात वाढत गेली आहे. श्रम कामगार मंत्रालयाच्या चौथ्या सर्व्हे नुसार २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारी ४.९% होती. ग्रामीण भागात ती ४.७% तर शहरी भागात ५.५% होती. पुरुषांमध्ये ती ४.४% तर महिलांमध्ये ७.७% होती. २०१५-१६ नुसार बेरोजगारी ५% असून पुरुषांचे प्रमाण ४% आणि महिलांचे प्रमाण ८.७% वाढले आहे. यावर्षी तृतीयपंथीयांचेही सर्वेक्षण केले असून, त्यांचे प्रमाण ४.३% आहे. (www.labour.gov.in- Annual Report २०१६-१७)

कृषी आणि संलग्न अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा भारतीय उत्पन्नातील हिस्सा हा देखील, एक महत्वाचा निकष असतो. भारत हा खेड्यांचा देश आहे. अर्थात, प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. मात्र, एकूण उत्पन्नातील त्या क्षेत्राचा हिस्सा सर्वात कमी आहे. याचे कारण एक हेही आहे, की या क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती कमी आहेत. अर्थात हे किमतीप्रधान क्षेत्र नसून सांख्यप्रधान क्षेत्र आहे. मात्र याचा अर्थ असाही आहे, की उत्पन्नाचे विभाजन असंतुलित आहे, आणि उत्पन्नाचे केंद्रीकरण होते आहे. सीएससो आणि एनएसएसो च्या ६८व्या राउंड नुसार, २०१४-१५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा ढोबळ उत्पन्नातील हिस्सा १६. ११ % होता जेंव्हा त्यावर ४६% भारतीय अवलंबून आहेत. २१.८% भारतीय असलेल्या उदयोग क्षेत्राचा हिस्सा ३१.३७% आहे तर ३२% भारतीय सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असून त्यांचा हिस्सा ५२.५२% आहे. अर्थात देशाचे निम्मे उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून येते. यामध्ये विमा, कन्स्ट्रक्शन, खाणकाम, सामाजिक सेवा यांचा समावेश होतो. थोडक्यात, उत्पन्नातील हिस्सा आणि अवलंबितांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. कामगार लोकसंख्येप्रमाणे क्षेत्रांचा क्रम कृषी, उद्योग आणि सेवा असा लागतो,तर उत्पन्नातील हिस्श्याप्रमाणे तोच क्रम उलटा म्हणजे सेवा, उद्योग आणि कृषी असा आहे. याचा अर्थ असाही आहे, की अर्थव्यवस्थेत उत्पन्नाचे ध्रुवीकरण ठराविक जनतेकडे आहे. सेवा क्षेत्रावर आधारित प्रामुख्याने शहरात राहणारी ३२% जनता ५२% उत्पन्न कमावते. तर कृषीवर आधारित ४६% जनता केवळ १६% उत्पन्न कमावते.

उत्पन्नातील हिस्श्याप्रमाणे, मालमत्तेच्या विभाजनातही तफावत आहे. त्यामुळे, एनएसएसो च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील ३९% कुटुंबाकडे ग्रामीण मालमत्तेपैकी ५% मालमत्ता आहे, ८% उच्च कुटुंबांकडे ४६% मालमत्ता आहे.  उत्पन्नेची विषमता मोजण्यासाठी “लॉरेन्ज कर्व्ह” ह्या संख्याशास्त्रीय संकल्पनेचा वापर केला जातो. त्यावरून गिनी गुणांक (गिनी कोएफिशिएंट) काढला जातो.गिनी गुणांक जेवढा अधिक, तेवढी विषमता अधिक! तो ० आणि १ या मध्ये मोजला जातो. ० म्हणजे पूर्ण समानता आणि १ म्हणजे पूर्ण विषमता. भारतामध्ये तो या वर्षी ०.५० असावा असा अंदाज नुकताच (www.thehindubusinessline.com: ९ ऑकटोबर २०१७)  ल्युकास आणि पिकेटी ह्या दोन अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला असून तो आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. २०१० मध्ये याच दुकलीने ०.४१ हा गिनी गुणांक सांगितला होता. साधारणतः ०.४० ही पातळी अर्थतज्ज्ञ स्वीकारतात. त्यापुढे तो जाणे धोक्याची पातळी असते. याचा अर्थ शासकीय योजना सर्वसमावेशक नाहीत आणि त्या गरिबांपेक्षा श्रीमंतांना अधिक फायदेशीर ठरत आहेत.

भारतात दारिद्र्याचे प्रमाणही मोठे आहे. एनएसएसोच्या ६८व्या राउंड २०११-१२ नुसार, सुरेश तेंडुलकर पद्धतीनुसार दारिद्रय रेषेखालील प्रमाण देशभरात २१.९% तर शहरी भागात १३.९% तर ग्रामीण भागात २५.७% आहे.

भारतात कौटुंबिक बचतदर कमी आहे. ही बचत वित्तीय संस्थांमध्ये जाते आणि तिथून ती कर्जाद्वारे उद्योगामध्ये जाते किंवा, भांडवली गुंतवणुकीद्वारे उयोगात जाते. याचा परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर होतो.अर्थात आपल्या देशात गुंतवणुकीचा दर कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून, देशात नवीन भांडवल निर्मितीचा दरसुद्धा कमी आहे. (लो रेट ऑफ कॅपिटल फॉर्मेशन). २०११-१२ मध्ये घरगुती बचतीचा दार (डोमेस्टिक सेव्हिंग रेट) जीडीपीच्या ३४.६% होता तो २०११-१२ यामध्ये जीडीपीच्या ३२.२% आहे. जीडीपीमध्ये झालेला विकास पाहता संख्यात्मक दृष्टयासुद्धा बचत कमी झाली आहे याचा अंदाज येईल. कृषीवरील बँकांनी दिलेल्या कर्जात त्यामुळे २०१५-१६ च्या १५.३% वरून २०१६-१७ मध्ये ७.४% पर्यंत घट झालेली दिसते. उद्योगांना दिलेले कर्ज २०१६-१७ मध्ये -१.४% आहे तर सेवा क्षेत्राला दिलेल्या कर्जात १०.४% वरून ४.१% पर्यंत घट जाहलेली आहे. (www.livemint.com, ६जुलै २०१७)

औद्योगिकीकरणात अजूनही, भारताने म्हणावी तशी प्रगत घेतलेली नाही. ६व्या योजनेत औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी विकास दर ३.५% होता. ७व्या योजनेत तो ८.५% वाढला. १०व्हा पंचवार्षिक योजनेत तो तेवढाच राहिला. पंचवार्षिक योजना नीती आयोगाच्या येण्याने आता बंद झाली आहे. मागील आर्थिक सर्वेक्षणात (इकॉनॉमिक सर्व्हे) औद्योगिक विकास दरात घट होऊन तो ७.४% वरून ५.२% राहिला होता. यावर्षीच्या ऑगस्ट मध्ये आलेल्या आकड्यांनी थोडे सूतोवाच केले आहे. मागील ऑगस्ट २०१६ त्रैमासिकात औद्योगिक उत्पादकता निर्देशांक (IIP) ४% होता जो ऑगस्ट २०१७ मध्ये ४.३% वाढला, मात्र एप्रिल-ऑगस्ट २०१७ मधील विकास दर मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या ५.९% च्या तुलनेत २.२% राहिला आहे. झालेली वाढ सुद्धा खाणकाम आणि ऊर्जा क्षेत्रात झाली आहे जी कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आणि मर्यादित श्रीमंतांच्या हातातील किंवा सरकारच्या हातातील क्षेत्रे आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ हि महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकारने मागील वर्षी अवलंबली आहे. मात्र नोटबंदी आणि यावर्षीचं जीएसटी यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेप्रमाणे याही क्षेत्रावर दिसणार आहे. यावर्षीच्या इकॉनॉमिक सर्व्हेकडे म्हणून लक्ष असेल.

पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधन आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातही भारताला खूप काम करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने स्किल डेव्हलपमेंट साठी खूप मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचा सकारात्मक उपयोग व्हावा अशी अपेक्षा आहे. गरिबीमुळे काही भारतीय जनता हालाखीच्या अवस्थेत राहते. आजार, सांडपाणी, स्वच्छता याविषयावर शासनाने काम करणे आवश्यक आहे. स्वच्छतेसाठी सुद्धा केंद्र सरकारने मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे.

 भारतातील तांत्रिक प्रगतीचा वेग कमी आहे. मागील दशकापासून नवनवीन तंत्रज्ञान भारतात येत आहे विकसित होत आहे. मात्र त्याचे औद्योगिकीकरण आणि दैनंदिन वापरात उपयोग वाढवला पाहिजे. त्यातून कृषीची प्रति हेक्टरी उत्पादकता आणि कामगारांची प्रति माणशी उत्पादकता वाढेल. भारतासारख्या अजस्त्र देशाचा गाडा हाकणे सोपे नाही. मात्र भारतातील नियोजनकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे, आणि वेळोवेळी अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे, भारत आर्थिक दृष्टया विकसनशील देशांच्या आणि तिथून वेगाने वाढणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवून बसला आहे. जगातील विकसित देशांचे भारताकडे लक्ष आहे आणि भारताशी आर्थिक राजकीय भागीदारी करण्यासाठी सुद्धा ते प्रयन्तशील आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही फंडामेंटल करेक्शन्स आपण केले, ज्याला फिस्कल कन्सॉलिडेशन असे नाव दिले आहे, तर येणाऱ्या दशकात भारत महासत्ता होण्याकडे आपली वाटचाल वेगाने करू शकेल.

Previous Article

मुकादम आणि दुय्यम नागरिकत्व !

Next Article

‘विज्ञान अनुभूती’ व ‘इंग्लिश फन फेअर’ प्रदर्शनाचे शानदार उद्घाटन

You may also like