न्यायमूर्ती अभय ओक परतले, राज्य सरकारवर बरसले: माफीनामा सादर करा

Author: Share:

ध्वनिप्रदूषणाच्या केसमध्ये राज्य शासनाविरुद्ध कडक पावले उचलली म्हणून, राज्यशासनाने पक्षपातीपणाचा आरोप ठेऊन उचलबांगडी करण्यास भाग पाडलेले, आणि समाजाच्या दबावामुळे परत बोलवावे लागलेले, न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आता राज्य सरकारला धारेवर धरले असून, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली असून, माफीनामा सादर करावा असा आदेश न्या. अभय ओक यांनी राज्य शासनाला आज दिला.

ध्वनिप्रदूषणाविषयीच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी काटेकोर असणाऱ्या अभय ओक यांनी मागील बुधवारी विविध याचिकांवर सुनावणी करताना राज्यात एकही शांतता क्षेत्र शिल्लक नसल्याचे कोरडे ओढत नाराजी व्यक्त केली होती. यावर गुरुवारी राज्य सरकारने अभ्या ओक सरकारविरोधी भूमिका घेईन पक्षपात करीत असल्याचा आरोप करीत ध्वनिप्रदूषण केसची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा नेल्लुर यांनी त्याप्रमाणे ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या.

मात्र वकील संघटना, समाजसेवी संस्था, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता यांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यावर, न्यायमूर्तींना ह्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द केला, आणि पुन्हा प्रकरण अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाकडे सोपवले.

आज सोमवारी याविषयी सुनावणी करताना ओक यांनी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Previous Article

न्या. दीपक मिश्रा भारताचे ४५ वे सरन्यायाधीश

Next Article

बलात्कारी रामरहीमवर रहम नाही: वीस वर्षांचा कारावास

You may also like