मोदी शासनाची ३ वर्षे

Author: Share:
शासनाच्या योजनांवर, यूपीएससी नेहमीच जास्त भर देते. नवीन सरकारने अशा योजनांचा रतिबाचं घातल्याने, प्रश्नकर्त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी आणि परीक्षार्थींना तयारीसाठी मोठे साधन मिळणे आहे. मोदी सरकारने, पायाभूत सुविधांवर काही जोर दिला आहे.आधीचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबर काही नवीन प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली किंवा घोषणा केली. अनेक प्रकल्पांच्या नावावर सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

गृहनिर्माण

१. सन २०२२पर्यंत देशभरात दोन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्टठेवण्यात आले आहे.
२. प्रधानमंत्री आवास योजनेत (ग्रामीण व शहरी) केंद्राचे योगदान २० हजार कोटी रुपयांचे असणार आहे. घर बांधणीला अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
३. बिल्डरांना वेसण घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेला स्थावर संपदा कायदा अर्थात ‘रेरा’ ही या सरकारची मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.

जलवाहतूक

१. ‘सागरमाला’ योजनेअंतर्गत देशातील विविध बंदरांचे आधुनिकीकरण.देशातील सहा बंदरांची निवड- [सागर बंदर-पश्चिम बंगाल, प्रदीप- ओरिसा, सिरकाझी-तामिळनाडू, एनायम-तामिळनाडू; बेलिकेरी- कर्नाटक, वाढवन- महाराष्ट्र]

२. बंदरांचे आधुनिकीकरण, रस्ता-रेल्वे मार्गे कनेक्टिव्हिटी आदी कामांकरिता ७,९८,५०० कोटी रुपयांचा निधी.समुद्र किनारा लाभलेल्या राज्यांना सागरी वाहतुकीसाठी उत्तेजन.
देशातील बारा प्रमुख बंदरांची वहन क्षमता सध्या १०६.५ कोटी टनांवर पोहोचली आहे. ती २०१२-१३ मध्ये ७४.५ कोटी टन होती.
३. गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील बंदरांमध्ये ६४.८ कोटी टन मालवाहतूक करण्यात आली. २०११-१२ मध्ये हाच आकडा ५७ कोटी टन होता.रस्ते-महामार्ग१. २०११ ते १४ या काळात महामार्ग उभारणीचा वेग रोज १३ किलोमीटर होता. सध्या तो १७ किलोमीटर आहे.रोज ४१ किलोमीटर महामार्ग बांधणीचे उद्दिष्ट
२. भारतातील सर्वांत मोठ्या चेनानी-नाशरी, (काश्मीर) या बोगद्याचे लोकार्पण पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते
३. ‘भारतमाला’ प्रकल्प : गुजरात ते मिझोराम अशा भारताच्या पश्चिम ते पूर्व सीमा महामार्गाने जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. किनारपट्टीवरील महाराष्ट्र ते प. बंगाल या दरम्यानच्या रस्त्यांच्या जाळ्याला हा प्रकल्प जोडला जाणार. तब्बल पाच हजार किमीचा हा महामार्ग प्रकल्प येत्या पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा संकल्प.
४. भारतातील सर्वांत मोठा (४.९४ किमी लांब) रेल्वे- रस्ता पूल ब्रह्मपुत्रा नदीवर उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश रेल्वेच्या नकाशावर आले आहे.
५. ईशान्येकडील राज्यांमधील सर्व मीटर-गेज रेल्वेमार्ग ब्रॉड-गेजमध्ये परावर्तित करण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने आखले आहे. शिवाय तवांग, आलो, पासीघाट या दुर्गमप्रदेशांना ब्रॉड-गेज रेल्वे जाळ्याने जोडण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू.मेट्रो प्रकल्प१. मेट्रो प्रकल्पांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर ही शहरे सर्वाधिक चर्चेत आहेत.मुंबईच्या बाबतीत ९ मार्ग प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी तीन प्रकल्पांच्या बांधकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.वन रँक वन पेंशन योजना

एकाच रँकच्या मात्र वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना पेन्शनची मिळत असलेली वेगवेगळी रक्कम एका रँकच्या सर्व सैनिकांसाठी एकच असावी यासाठी वन रँक वन पेन्शनची मागणी करण्यात येत होती. गेली ३० वर्षे ही मागणी प्रलंबित होती. मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मागणीतील सर्वच मुद्दे सरकारने मान्य केले नसले तरी १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू करण्यात आली. स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारणाऱ्या माजी सैनिकांना मात्र याचा लाभ मिळणार नसल्याने त्या सैनिकांमध्ये नाराजी कायम राहिली

 नोटबंदी

देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करतानाच देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याबरोबरच नकली नोटांचा व्यवहार आणि दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी मोदी सरकारने ५००-१००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा अर्थात नोटबंदीचा आणि ५०० व २००० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून अमलात आणल्या गेलेल्या या निर्णयानंतर अनेक ठिकाणहून नकली नोटा जप्त झाल्या. नोटबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांना कॅशच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला. नोटबंदीच्या निर्णयाला चांगला-वाईट दोन्ही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला.

 सर्जिकल स्ट्राइक

उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात अनेक भारतीय जवान शहीद झाल्यानंतर या हल्ल्याविरोधात पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देताना भारताने पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक केले होते. त्यावेळी या धाडसाचे देशभरातून कौतुक झाले.

 प्रधानमंत्री जनधन योजना

१५ ऑगस्ट २०१४ रोजी मोदींनी घोषणा केलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ला २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरूवात केली गेली. आर्थिक समावेशकतेसाठी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँक खाते उपलब्ध करुन देणे हा ही योजना सुरू करण्यामागचा मूळ उद्देश होता. ऑगस्ट २०१४-२०१५ व ऑगस्ट २०१५- २०१८ अशा दोन टप्प्तील या योजनेंतर्गत रोख व्यवहार, पैसे हस्तांतरण, शिल्लक रकमेची चौकशी, ‘रुपे’डेबीट कार्ड सुविधा, मोबाईल बँकिंग अशा विविध बँकिंग सेवा, लघुविमा, असंघटित क्षेत्रासाठी ‘स्वावलंबन निवृत्तीवेतन योजना’या योजनांचा समावेश आहे. ‘मेरा खाता भाग्य विधाता’असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे.
‘जनधन’ योजनेंतर्गत देशभरातील बँकांमध्ये कोट्यावधी बचत खाती उघडली गेली असली तरी त्यामार्फत कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. या खात्यांमध्ये एक, दोन रुपये भरून ती सुरू ठेवल्याचे आढळून आले आहे.

 स्वच्छ भारत अभियान

‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे स्वतः पंतप्रधान मोदींचे महत्त्वकांक्षी मिशन होते. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक मंचावरून देशातील प्रत्येक नागरिकाने देश स्वच्छ बनविण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन देशातील जनतेला वेळोवेळी केले. याच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत तीन वर्षांमध्ये १,७२, ४१८ गावांना उघड्यावर शौचमुक्त गावे म्हणून घोषित केले गेले. तसंच मार्च २०१७ पर्यंत ५१५ शहरं देखील उघड्यावर शौचमुक्त म्हणून घोषित केली गेली.

 वस्तू आणि सेवा कर विधेयक’ (जीएसटी)

‘ऐतिहासिक’ विधेयक म्हणून उल्लेख केल्या गेलेल्या ‘जीएसटी’ अर्थात ‘वस्तू आणि सेवा कर विधेयका’अंतर्गत सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, युनियन टेरिटरी जीएसटी आणि कॉम्पेन्सेशन जीएसटी ही चार विधेयके कोणत्याही दुरूस्तीविना मंजूर केली गेली असून १ जुलै २०१७ पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. धान्य, मिठाई, खाद्य तेल, साखर, चहा, कॉफी, कोळसा, केसांचे तेल, टुथपेस्ट, साबण, भांडवली वस्तू, एसी, फ्रीज, लक्झरी कार आदी वस्तूंवर असणारे कर ०, ५, १२, १८, २८ या स्लॅब्सनुसार त्यांच्या जवळपास असणाऱ्या करदरानुसार निश्चित करण्यात आले आहेत.

 मेक इन इंडिया

२०१४ ला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना मोदींनी मेक इन इंडियाचे आवाहन केले होते. त्यानुसार २५ सप्टेंबरपासून या योजनेला सुरूवात झाली. विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशात नवे उद्योगधंदे सुरू झाल्यास देशातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील यादृष्टीने मेक इन इंडियाची सुरूवात करण्यात आली होती. मुख्यत्वे, कृषी, उत्पादन आणि सेवा या तीन क्षेत्रांमध्ये विभागली गेलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी यात ऍव्हिएशन, बायोटेक्नॉलॉजी, रासायनिक, इलेक्ट्रॉॅनिक, इलेक्ट्रीकल, आयटी, ऑटोमोबाईल, डिफेन्स, फार्मास्यूटीकल, रिन्यूएबल पॉवर, सोलार एनर्जी, रोड, रेल्वे, पोर्ट, स्पेस, टेक्स्टाईल-गारमेंट , कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, ऍाटोमोबाईल, कपडे, औषधे , पर्यटन, वैद्यकिय सेवा, टेलीकॉम सेवा, सिने-टेलिव्हीजन, शेती आणि शेतीपूरक उद्योगां इत्यादी क्षेत्रांमध्ये नवनवीन योजनांचा समावेश केला गेला.

 डिजिटल इंडिया

देशातील प्रशासनात लोकांचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासनाकडून लोकांना मिळणारा प्रतिसाद वाढवणे व ते अधिक लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने १ जुलै २०१५ रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाची सुरुवात केली. या अभियानामार्फत सरकारचा देशाला एक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनवण्याचा प्रयत्न असून यामध्ये डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साईन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, भारतनेट आणि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क योजना यांसारख्या योजनांचा समावेश करण्यात आला.

 स्किल इंडिया

१५ जुलै २०१५ रोजी ‘जागतिक युवा कौशल्य दिना’च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कुशल कामगार बनविण्याबरोबरच युवकांना कौशल्यपूर्ण बनविण्यासाठी ‘स्किल इंडिया‘ मिशनचा नारा दिला होता. या मिशनच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत ४०.२ कोटी लोकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षणदेण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे.

 आधार कार्ड

आधार कार्डविषयी सर्वसामान्यांमध्ये जागरुकता वेगाने वाढत आहे. ३१ मे २०१४ ला जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा ६.७ कोटी अकाउंट आधारकार्डशी जोडलेले होते. मे २०१७ ला ३९ कोटी जनतेचे बॅंक अकाउंट आधारशी जोडले गेले. आता पॅन कार्ड आणि बँक अकाउंट्स आधार कार्ड शी लिंक केली जातआहेत .

 बजेटची तारीख बदलली…

बजेटच्या इतिहासात प्रथमच मोदी सरकारने बजेटची तारीख बदलून १ फेब्रुवारी केली. फेब्रुवारी च्या शेवटच्या दिवशी बजेट मांडण्याची पद्धत होती. त्यांनतर बजेटच्या प्रोसेससाठी म्हणजे कमिटी, डिमांड फॉर ग्रँट्स आणि एप्रोर्पिएशन बिल, यासाठी अधिकच वेळ लागत असल्याने आणि त्यामुळे बजेटमध्ये निधीचा पुरेशा कालावधीत आणि योग्य वापर व्हावा यासाठी ही तारीख बदलण्यात आल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले.तसेच रेल्वे बजेटआत्तापर्यंत वेगळे मांडले जात होते. ते या वर्षीपासून जनरल बजेट मध्येच समाविष्ट करण्यात आले आहे.

मालमत्ता नियमन कायदा अर्थात ‘रेरा’(रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अॅक्ट)

देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावतानाच बांधकाम व्यावसायिकांच्या विस्कळीत आणि मनमानी कारभाराला चाप लावणारा स्थावर मालमत्ता नियमन कायदा अर्थात ‘रेरा’(रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अॅक्ट) देशभरात १ मेपासून लागू केला गेला.

 थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्किम)

शासनाच्या योजनांचे आणि अनुदानाचे पैसे थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा व्हावेत आणि मध्ये होणार भ्रष्टाचार थांबवा यासाठी हि योजना सुरु केली गेली. २०१३-१४ मध्ये ७,३६७ कोटी रुपये १० कोटी ७१ लाख लोकांना ट्रान्सफर केले गेले. तसेच २०१६-१७ मध्ये ७४, ५०२ कोटी रुपये ३३ कोटी ३३ लाख लोकांना ट्रान्सफर केले गेले. या योजने अंतर्गत एलपीजी गॅस सबसिडी गरजूंना दिली गेली.

Previous Article

प्रबोधक सन्मान 2017 उत्साहात संपन्न…

Next Article

‘आरे’मध्ये सापडला दुर्मिळ कोळी

You may also like